काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले परीक्षण गर्ने भनेकोे पछिल्लो पुस्ताको फाइभजी इन्टरनेटको परीक्षण अन्यौलमा परेको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जारी गरेको फाइभजी परीक्षणको कार्यविधिमा भएका केही बुँदाका कारण हालसम्म परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढन नसकेको हो ।

फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी भएको करिव ४ महिनापछि नेपाल टेलिकमले २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा फाइभजी परीक्षण अनुमति पाएको थियो । टेलिकमले यसअघि नै फोरजी विस्तारलगत्तै देशकाा प्रमुख ४ शहरमा फाइभजी परीक्षणको काम पनि अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो ।

टेलिकमले परीक्षणका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएपनि आवश्यक उपकरणसमेत आपुर्ति गर्न नसकिएको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले जारी गरेको फाइभजी परीक्षण कार्यविधिमा केही कुराहरु अमिल्दा भएकाले फाइभजी परीक्षणमा अन्यौलता देखिएको हो ।

प्राधिकरणले गत साउनमा जारी गरेको कार्यविधिको दफा ४ को (ग) मा ‘नयाँ प्रविधिको परीक्षणका लागि प्रदान गरिएको फ्रिक्वेन्सी परीक्षण समाप्त भएपश्चात प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने’ उल्लेख छ । यसै बुँदाका कारण हालसम्म फाइभजी परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणहरुसमेत आपुर्ति गर्न नसकिएको प्रवक्ता जोशीले बिजखबरलाई बताए । ‘एकचोटी परीक्षणका लागि ल्याईएको उपकरण र फ्रिक्वेन्सी फिर्ता नलिनेगरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिदिन हामीले प्राधिकरणसमक्ष अनुरोध र समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसको टुंगो लागेपछि मात्रै उपकरण आयात गरी सोहीअनुसार जडान र परीक्षणको कार्य अघि बढाउने छौं ।’

टेलिकमले एकपटक २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीका लागि ल्याएका उपकरणहरु पुनः सोही फ्रिक्वेन्सी नपाएमा काम नलाग्ने र फिर्ता गर्नपर्ने प्रावधानले अप्ठ्यारो पारेको बताएको छ । प्राधिकरणले एक बर्षपछि उक्त फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लैजाने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख छ । यससँगै उक्त फ्रिक्वेन्सीका लागि आवश्यक फाइभजीका उपकरण पनि काम नलाग्ने भएकाले करोडौं लगानी जोखिममा जाने टेलिकमको भनाई छ । उपकरण पुनः फिर्ता गर्न पनि सम्भव नहुने नभएपछि प्राधिकरणसँग कार्यविधि संशोधनका लागि समन्वयको काम अघि बढाईएको प्रवक्ता जोशीले बताए । उनका अनुसार टेलिकमले एक टोली गठन गरेर फाइभजी परीक्षणका सबै प्रक्रियाहरु अघि बढाईरहेको छ ।

३ महिनापछि अनुमति रद्द हुने

प्राधिकरणको कार्यविधिअनुसार कुनैपनि सेवाप्रदायकले फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति पाएको ३ महिनाभित्र उपकरण आयात गरी जडान नगरे उक्त अनुमति फिर्ता लैजाने प्रावधान छ । नेपाल टेलिकमले अनुमति पाएको १ महिना पुग्न लागिसकेको छ । हालसम्म उपकरण आयातको काम पनि अघि बढ्न नसकेकाले फाइभजी परीक्षण अन्यौलमै रहेको देखिन्छ ।

टेलिकमले फाइभ जी परीक्षणका लागि काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र नेपालगंजलाई तोकेको छ । यस्तै काठमाडौं आसपासका केही गाउँहरुमा पनि यसको परीक्षण गरिने र सोहीअनुसार एप्लिकेसनमा यसको प्रयोग गर्न सकिने नसकीने, हालको बजारको मागलगायत विश्लेषण गरिने प्रवक्ता जोशीले बिजखबरलाई बताए । तर, अनुमति पाएको अवधि घर्किँदै गएकाले यसमा अन्यौलता पनि उत्तिकै बढ्दो छ । बाँकी २ महिनामा उपकरण आयात गर्ने कम्पनी छनोट, स्थानको निश्चिततालगायतका कामहरु बाँकी नै छन् ।

प्रावधान नमान्ने भए फाइभजी अर्कैले परीक्षण गर्छ ः प्राधिकरण

नेपाल टेलिकमले फाइभजी परीक्षणमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरको कार्यविधि केही बाधक बनेको बताईरहँदा प्राधिकरणले भने प्रावधान परिवर्तन गर्न नसकिने अडान राखेको छ । प्रावधानमा भएका बुँदाहरु सम्बन्धीत सेवाप्रदायकले मान्नुपर्ने प्राधिकरण नियमन महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापितले बताए । उनका अनुसार नेपाल टेलिकमले उक्त प्रावधान मान्दैन भने कुनै अर्काे सेवाप्रदायकले फाइभजी परीक्षण गर्न सक्छ । ‘नियमनकारी निकायले बनाएको कार्यविधि नै नमान्ने भए फाइभजी परीक्षण नगरेपनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी कार्यविधि परिवर्तन गर्दैनौं, बरु अर्काे कुनै सेवाप्रदायकले यसको परीक्षण गर्न सक्ला ।’

उनले टेलिकमले हालसम्म पाएका अन्य ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सीमा पनि फाइभजी परीक्षण गर्न सक्ने विकल्प रहेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म टेलिकमले पाएको ९ सय, १८ सय, २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा पनि प्राधिकरणसँगको समन्वयमा फाइभजीको व्यवसायीक विस्तार गर्न सक्छ । नेपाल टेलिकमले पछि २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी पछि पाउने अवस्था पनि रहने हुनाले यसमा अन्यौलता नभएको उनको जिकिर छ ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गत महिनामात्रै नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति दिएको थियो । त्यसअघि गत साउन महिनामा प्राधिकरणले फाइभजी परीक्षणका लागि कार्यविधि तयार गरेको थियो । जसमा परीक्षणको लागि निवेदन गर्नुपर्ने, नेटवर्क निर्माण, परीक्षण अवधि, सेवा शुल्क र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, उपकरणको व्यवस्थापन तथा विवरणलगायतको प्रक्रिया तोकिएको थियो । यस्तै फाइभजी परीक्षण गर्दा ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्नेसमेत उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ कार्यविधि