काठमाडौं । नेपालका हरेक क्षेत्रहरुसम्म इन्टरनेट सेवाको भरपर्दाे, सस्तो र सरल पहुँच पुर्याउन सरकारले झण्डै १० अर्ब (९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख) लगानी गर्दैछ । नेपालका हरेक जिल्ला सदरमुकामहरुसम्म पुर्याउने गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग बनाउने काम अघि बढिरहेको ५ बर्ष वित्दापनि काम भने न्युन नै देखिन्छ । विभिन्न ३ प्याकेजमा छुट्याएर नेपालका दूरसंचार सेवाप्रदायकको जिम्मामा लगाईएको यो परियोजना ढिलाई हुनुमा पूर्वाधार र समन्वयका झन्भट नै प्रमुख रहेको नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकमले प्रदेश १, २ र ३ का हरेक जिल्लाका जिल्ला सदरमुकामसम्म सूचना महामार्ग पुर्याउनेगरी जिम्मा पाएको ५ बर्ष पुग्यो । अर्थात नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले २०७३ असोज १२ गते कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । यस्तै कम्पनीले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका केहि जिल्लाहरुमा पनि पहिले स्मार्ट टेलिकमले पाएको परियोजना पुनः २०७६ मा जेठ १९ गते पाएको थियो । यी दुबै परियोजना टेलिकमले २ बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । तर, तथ्यांक र कामको प्रगति हेर्दा पूर्वको परियोजना ५ बर्षमा जम्मा ४६ प्रतिशत काम भएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै पश्चिमको परियोजनाको कामको जिम्मा पाएको २ बर्ष ६ महिना वितिसक्दा पनि कामको प्रगति देखिँदैन । यी दुवै परियोजनाको काममा प्रगति नहुनुमा मूख्य ३ कारण रहेको टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा फोरजी विस्तार, एफटीटीएचको विस्तार, फाईभजी परिक्षणको तयारी, कर्मचारी सुशासनलगायतमा धेरै फड्को मारेपनि यो परियोजना भने सोचेबमोजिम अघि बढाउन सकेनन् ।

के हुन ढिलाई हुनुका ३ कारण ?

टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले यी परियोजनाहरुको काममा ढिलाई हुनुमा प्रमुख ३ कारण रहेको बताएका छन् । ती तीनै कारणले हालसम्म टेलिकमको जिम्मामा आएको यो परियोजनाले गति नलिएको उनको ठम्याई छ ।

कारण १ : साईट अध्ययन नगरी कामको सम्झौता गर्नु

नेपाल टेलिकमले २०७३ र २०७६ सालमा हात पारेको परियोजनाको म्याद क्रमशः ५ र साढे २ बर्ष नाघिसकेको छ । तत्कालिन समयमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच २ बर्षमै काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता हुँदाखेरी साईट क्लियर, समन्वय, अध्यनलगायतका कार्यहरुको समय नछुट्याईनाले ढिलाई भएको टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको भनाई छ ।

उनका अनुसार सम्झौता गरिसकेपछि साईटको अध्ययन गर्न, अध्ययन गरिसकेपछि ठेक्का लगाउनलगायतका झन्झटीला प्रक्रियाहरुलाई नै धेरै समय लाग्छ । पहिलो प्याकेज प्रदेश १, २ र ३ मा पनि ठेक्का लगाउनेलगायतका कामहरुमा धेरै समय लागेकाले अझै काम हुन नसकिरहेको उनको भनाई छ । यस्तै २ बर्षमा अप्टिकल फाईबर नै विछ्याउनेगरी सम्झौता गरिएको प्याकेज ३ प्रदेश ६ र ७ मा भने अभै पनि पूर्वकार्यहरु जारी छन् । उक्त क्षेत्रमा भौगोलिक अध्ययन, ठेक्का सम्झौता, उपकरण आयात लगायतका कामहरु भर्खर सकिएर काम अघि बढेको मात्रै छ ।

कारण २ : विद्युत प्राधिकरणसँगको झमेला

नेपाल टेलिकमले पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रदेश १, २ र ३ मा एडीएसएस फाईबर जडान गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग केही लफडा भयो । विद्युत प्राधिकरणसँग टेलिकमले एरियल फाईबर तान्दा प्रतिकिलोमिटर १ लाख रुपैयाँ ३० बर्षका लागि दिनेगरी सम्झौता भएको थियो । तर, सूचना महामार्गको विस्तार गर्नेबेला प्राधिकरणले उक्त भाडा २८ गुणाले बढाएर २८ लाख प्रतिकिलोमिटर रुपैयाँ पुर्याएको थियो । यस्तो हुँदा यसको लागत बढ्ने भन्दै करिव २ बर्ष नेपाल टेलिकमले एरियल फाईबर तान्ने काम गरेन जसका कारण यसको काम २ बर्ष धकेलिन पुग्यो । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग टेलिकमले प्रतिकिलोमिटर साढे ३ लाख रुपैयाँ दिएर ३० बर्षका लागि मान्य हुनेगरी सम्झौता गरिसकेको छ । यो सम्झौतापश्चात टेलिकमले एरियल फाईबर विस्तार गत बर्षदेखि तिव्र बनाएको छ । यसको काम लगभग सकिसकेको छ ।

कारण ३ : सडकसँग विवाद

टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्गमा विछ्याउने सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाईबर) विद्युत प्राधिकरणको पोल र भुमिगत २ तरिकाले अघि बढाएको छ । जसमा विद्युत प्राधिकरणसँग सबै सम्झौता भएर काम गत बर्षदेखि मात्रै तिव्र अघि बढेपनि सडकको किनाराबाट तानिने फाईबरमा भने बेलाबेलामा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीका अनुसार सडकको किनारबाट फाईबर तान्न सडकको राईट अफ वे लिनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रमा सडक विभागसँग एकिकृत सम्झौता भएपनि विभिन्न जिल्लास्थित सडकका डिभिजनल कार्यालयहरुबाट कहिलेकाहीँ बाधा उत्पन्न भईदिन्छ ।

टेलिकमले प्रत्येक जिल्लाका डिभिजनल कार्यालयबाट पुनः राईट अफ वे लिनुपर्ने बाध्यता आयो । जसका कारण पनि ढिलाई भएको देखिन्छ । यस्तै कतिपय स्थानमा सडकहरु साँघुरा हुनाले फाईबर अन्डरग्राउन्ड गर्न खन्नुपर्ने र त्यो खनेको माटो ढुँगा सडकमै फाल्नुपर्ने अवस्था आएपछि सडक नै वान वे चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो भएको खण्डमा कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नै काम रोकिदिनुभयो । यी विषयहरुमा पनि अब टेलिकमले समन्वय गरेर कामहरु अघि बढाईसकेको छ ।

यतिमात्रै नभएर सार्वजनिक संस्थामा हुने ठेक्का प्रक्रियाले पनि यसमा समय खाईदिने उनको बुझाई छ । साथै गत २ बर्षमा आएको कोरोना महामारीलेसमेत सूचना महामार्ग विस्तारमा ठुलो अड्चन पैदा गर्याे जसका कारण भनेबमोजिमको काम हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले प्याकेज २ अर्थात लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सूचना महामार्ग विस्तार गर्ने जिम्मा युटीएललाई दिएको थियो । समयमै काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले युटिएललाई परियोजनामुक्त गराएपनि उक्त मुद्दा हाल सर्वाेच्चमा विचाराधिन रहेकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।