काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दा मध्यपहाडी क्षेत्रमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने काम अन्योलमा परेको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी क्षेत्रमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने तयारी गरेपनि सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा अन्योलमा परेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । सो कार्यका लाग सम्पूर्ण तयारी भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदा काम गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए ।
अर्यालका अनुसार निर्णय गराउनका लागि सुचना तथा सञ्चार मन्त्रीको आदेश अनुसार माइनुट गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ ।र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आउने वित्तिकै काम शुरु गरिने उनले बताए । केही समय अघि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले तत्काल अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणले पनि तत्कालै मन्त्रीको आदेश अनुसार माइनुट गरेर पठाएपनि हालसम्म सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
अर्यालका अनुसार अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिन लागिएको छ । तर, सरकारको निर्देशन नआएको अवस्थामा भने विभिन्न कम्पनीवीच अक्सन गराउन सकिने छ । ‘जसले कम बजेटमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने काम गर्छ उसलाई जिम्मेवारी दिन्छा,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउन लागेको दुरसञ्चार विकास शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा विदेशी कन्सल्ट्यान्टलाई दिएको थियो । सो कन्सलट्यान्टले अध्ययन समेत गरिसकेको छ । तर, अध्ययनको रिपोर्ट आउन केही ढिला हुने भएकोले मन्त्रीले अरु विकल्प खोजेर तत्काल काम शुरु गर्न निर्देशन दिएको खनालले जानकारी दिए ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत मध्यपहाडी क्षेत्र भएर जाने सूचना मार्ग बनाइने भएको छ । प्राधिकरणले ६ हजार किलोमिटरको दूरीमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने तयारी गरेको छ । सन् २००९ मा शुरू भएको यो योजना २०१४ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, स्थिर सरकार तथा लामो समय प्राधिकरण अध्यक्षविहीन भएकोले काम अघि बढेको थिएन ।
यो कोषको मेगा प्रजोक्ट अप्टिकल फाइवर हो । त्यस्तै कोषको रकम भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराई जिल्ला सदरमुकामलगायत नगरपालिकालाई सूचना प्रविधियुक्त सहरको रुपमा विकास गर्न पनि प्रयोग गरिने भएको छ । हाल कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । सोही रकमबाट विभिन्न जिल्लाहरुलाई निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराइने भएको छ । सोही अनुरुप शुरुमा म्याग्दी जिल्लालाई चाँडैनै निःशुल्क वाइफाइ जिल्ला घोषणा गर्ने तयारीमा लागिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । साथै भविश्यमा ७५ ओटै जिल्लामा उक्त सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
