काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले पोल भाडा बढएको भन्दै क्यान महासंघ र केवल टेलिभिजन व्यवासायी रुष्ट बनेका छन् । पछिल्लो समय पोल भाडा बढेका कारण ग्राहकलाई पनि इन्टरनेट शुल्क बढाउने तयारी गरेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई साथ दिँदै उक्त २ संस्थानले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् ।
कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) नेपाल केवल टेलिभिजन व्यबसायी महासंघले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनमै सेवाग्राहीलाई भार पर्नेगरी गरिने नीतिले व्यवसायसँगै सेवासमेत धराशायी हुने उनीहरुले बताएका छन् । यता क्यानको विज्ञप्तिमा इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन करका दरहरुलाई विभिन्न प्रकारले समिक्षा गर्न दिएको सुझाव विपरित सरकारी निकायकै गतिविधिका कारण पूर्वाधारको लागत बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक ३ सय रुपैयाँसम्म शुल्क बढ्नु सुखद नहुने उल्लेख छ ।
‘निजी सरकारी साझेदारीमा सुरुवात भएको इन्टरनेट सेवा तथा इन्टरनेट सेवालाई देशभर पुर्याउन निजी क्षेत्रमा अर्बौंको लगानी, नेतृत्वदायी भूमिका तथा यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई पुर्याएको योगदानका कारण आज नेपालको इन्टरनेट सेवा यो अवस्थामा आएको कुरा सर्वविदितै छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ जस्तो महामारीको परिस्थितिमा पनि बैंकिङ कारोबार,शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा ठूला उद्योगधन्दा लगायतका अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित क्षेत्रहरु इण्टरनेट कै कारण चलायमान भएको र सरकारले करका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकेको क्यानको ठहर छ । क्यानले ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पोल तथा ओपीजीडब्लुको भाडादर बढाउने निर्णय फिर्ता लिन तथा पोल एवं ओपीजीडब्लु भाडादर पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
यता केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले भने सरकारले अंगिकार गर्ने अस्थिर नीतिले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ । विज्ञप्तिमा महासंघले केवल टेलिभिजन व्यवसायको लागि चाँडै उचित निर्णय नगरे व्यवासाय नै बन्द हुने र लाखौंको रोजगारी गुम्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सरकरले पूर्वाधार, सेवालगायतमा विभिन्न करहरु थोपरीदिनाले सेवाप्रदायकको लागत बढि यसको प्रत्यक्ष असर ग्राहकमा पर्नेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारका यस्ता निर्णयले जनतामाथि निरंकुस शासन लाद्न खोजेको आरोप व्यवसायीको छ ।
