काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रविधिको तीव्र विस्तार र पहुँचसँगै विद्युतीय भुक्तानीमासमेत तीव्रता आएको छ । सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रमुख केन्द्रमा राखेर सोहीअनुसार नीति नियम, तथा निर्णयहरुमा विद्युतीय भुक्तानीको बिषय समावेश पनि गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र विकासको शीर्षकलाई प्राथमिकता दिएको छ । गत आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा नगद कारोबारको न्यूनीकरणका लागि भन्दै सबै प्रकारका भुक्तानीहरुलाई विद्युतीय माध्यममा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तै भुक्तानी सेवाप्रदायकको सेवाको सीमा तोक्ने, क्युआर पेमेन्टलाई व्यवस्थित गरिनेलगायतका बूँदाहरु पनि गत आवको मौद्रिक नीतिमा समेटिएको थियो । यस्तै नेपालमा हुनै सबै प्रकारका विद्युतीय भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय स्वीच स्थापना गर्ने कुरा पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको देखिन्छ ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमा भने नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । यस्तै यो बर्षको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन चालु आर्थिक वर्ष आवश्यक पूर्वाधारको विकास र चेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइने बताईएको छ ।

यस्तै सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत पनि सबै नेपालीको पहुँचसम्म विद्युतीय भुक्तानी पुर्याउने गरी काम अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख गरेको थियो । तर, सरकारी नीति नियममा यसको विस्तार गरिने कुराहरुलाई मुख्य शीर्षकमा राखिएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रहेको सम्बन्धित विज्ञहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आफ्नो कार्यकालको पहिलो केही महिना विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रर्वद्धन गर्न भन्दै क्युआर पेमेन्ट सिस्टमको राम्रै प्रचारबाजी गरे । जसको फलस्वरुप तरकारी फलफूल पसलदेखि स्वरुपसम्म पनि हाल क्युआर कोडमार्फत सेवा तथा वस्तुको भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा पनि यस्ता विषयहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् । जसमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको समग्र इकोसिस्टमको विकास र प्रर्वद्धनमा लगानी गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक र सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई विशेष पुर्नकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने कुरा मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । साथै, विद्युतीय भुक्तानी कारोवारको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न माध्यमहरुबाट हुने भुक्तानी कारोवारको सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।

नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ तथा विद्युतीय भुक्तानीको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेसमेत नीतिमा समेटिएको छ । साथै सरकारी कारोबार गर्ने बैंक शाखाहरुले विद्युतीय भुक्तानीका उपायहरु अवलम्बन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैंकको नीतिमा छ ।

भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नु पर्ने न्यूनतम कारोबार र पुर्याउनु पर्ने ग्राहक संख्या कोभिड १९ संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने गरी समय थप गरिएको छ । यसअघि गत आवको मौद्रिक नीनिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सेवाप्रदायकले २०७८ को असार मसान्तसम्म ३ लाख ग्राहक र मासिक ६ लाख रुपैयाँको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले विद्युतीय भुक्तानीमा जोड दिएसँगै गत आर्थिक बर्षको ११ महिनामा मात्रै नेपालमा विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरुमार्फत १ सय ३२ खर्ब ८८ करोड बढीको विद्युतीय भुक्तानी भएको देखिन्छ । यसरी नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य निकायहरुको सकारात्मक पहल र प्रविधिको पहुँच विस्तार पछि विद्युतीय भुक्तानीको दायरासमेत बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । बर्षभर यस्तो कारोबार ४३ करोड पटकभन्दा बढी पटक भएको देखिन्छ ।

यस्तै चालु आवको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहक समक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पुर्याउन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको छ । साथै नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको आवेदन विद्युतीय माध्यममार्फत् गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । भुक्तानी प्रणालीलगायतका तथ्यांक तथा सूचनाहरु सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्न क्लाउड पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने बताईएको छ ।