काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि आयात हुने नयाँ मोबाईल विना दर्ता नचल्ने भएका छन् । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै नेपालमा हाल प्रयोग भईरहेका पुराना मोबाईल सेटहरु चलेपनि नयाँ आउने मोबाईल सेट भने दर्ता नगरी चलाउन नपाईने बताएको हो ।
मोबाईल सेटको गैरकानुनी आयात, विक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न यो व्यवस्था लागु गर्न लागिएको हो । नेपालमा आयात हुने मोबाईलहरु ह्वाईट र ग्रे मार्केटबाट आउने भित्रिने गर्दछन् । ह्वाईट मार्केटबाट आएका मोबाईलहरुलाई वैधानीक र ग्रे मार्केटबाट आएको मोबाईललाई अवैधानीक मान्ने गरिन्छ । यसरी ह्वाईट मार्केटबाट आउने मोबाईलहरु सरकारी तथ्यांकमा दर्ता गरेर आउने गर्दछन् । तर ग्रे मार्केटबाट आउने मोबाईलहरु विना दर्ता नै चलिरहेका हुन्छन् । यसलाई नियमन गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एकिकृत डाटा केन्द्रमा अब मोबाईलको पनि डाटा राख्नका लागि यो व्यवस्था लागु गरेको हो ।
आगामी आर्थिक बर्षको पहिलो महिनादेखि नै लागु हुने यो नियमअनुसार विदेशबाट आउने प्रत्येक मोबाईल सेटहरुको इन्टरनेशनल मोबाईल ईक्वीपमेन्ट आईडेन्टीटी (आईएमईआई) नम्बर नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरेका मोबाईल सेटहरु नेपालभित्र चल्नेछैनन् ।
त्यसका लागि प्राधिरकणले आफ्नो वेबसाईटमा दर्ता गर्न पाईने गरी व्यवस्था मिलाएको छ । त्यहाँ गएर प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाईलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
तर प्रािधरणले साउन १ गतेदेखि आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाईल फोनहरु नचल्ने बताएपछि यसका दर्ताकर्ताको चाप प्राधिकरणको सिस्टममा बढेको छ ।
प्राधिकरणको सूचनाअनुसार आईएमईआई दर्ता प्रणालीमा धेरैजना प्रयोगकर्ताले एकैचोटी दर्ता गर्न खोज्दा समस्या आएको छ । यस्तै पछिल्लो समय प्राधिकरणमा सेवाग्राहीले फोन गरेरै यसको बारेमा बुझ्ने प्रक्रिया पनि बढेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यसरी लगातार प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाईलको आईएमईआई दर्ता गर्न खोज्दा हाल गडबढ भईरहेको सिस्टम असारको अन्तिमसम्ममा मात्रै बनिसक्ने छ । यसरी सिस्टममा आएको खरावीका कारण प्राधिकरणले नयाँ मोबाईल सेटको आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरे समस्या आउने भएपनि पुराना र हाल चलिरहेका मोबाईलमा भने समस्या नआउने बताएको छ । हाल चलिरहेका मोबाईल फोनको आईएमईआई दर्ता नगरेको भएपनि केही आपत्ति नहुने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बिजखबरलाई जानकारी दिए । तर नयाँ आउने मोबाईल भने आईएमईआई दर्ता भएकै हुनुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि केन्द्रले सबै तथ्यांकहरु एकिकृत गर्नका लागि सरकारी तथ्यांक एकिकृत केन्द्र (जिआईडीसी) प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । जसमार्फत हाल नेपालमा आयात हुने मोबाईलहरुलाई नियमन गर्न खोजिएको हो । यस्तै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पनि मोबाईल आयात र प्रयोग नियमन गर्न मोबाईल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली जडान गर्न लागेको छ । चावहिलमा राख्न लागिएको यो प्रणाली जडानको टुंगो हालसम्म लागेको छैन ।
