Logo

Tag: supreme court

सरकारी कर्मचारीले अब अवकाश हुँदा पाउने सुविधामा ५ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्ने, यस्तो छ सर्वाेच्चको फैसला

काठमाडौं । अब सरकारी कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने

कोरोना प्रभाव : आजदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थीका लागि बन्द, सर्वोच्च अदालतमा जरुरी मुद्दामा मात्र सुनुवाइ

काठमाडौं । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना सङ्क्रमण तीव्र हुन थालेपछि पशुपतिनाथ मन्दिर आजदेखि दर्शनार्थीका लागि बन्द

इजरायल जाने कामदार छनौटमा अनियमितता : सरकारलाई सर्वाेच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाण्डौ । इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाईने नेपाली कामदार छनौट प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्दै परेको

ढुंगानाको मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश, दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पुर्व अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सरकारलाई

कुलमान विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार, हितेन्द्रदेवलाई उपकार्यकारीकै पदमा निरन्तरता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्ध अन्तरिम आदेश दिन

सेबोनका निलम्बित अध्यक्ष ढुंगानाको मुद्दा, सर्वोच्चद्वारा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका निलम्बित अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको मुद्धामा कारण देखाउ आदेश जारी भएको

कुलमान विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर, आफुलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन शाक्यको माग

काठमाडों । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध रिट

बैंकका कर्मचारीको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्वेच्छिक आवद्वता

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था खारेज भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले

नेपाल एयरलाइन्स निजीकरण गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को निजीकरण गर्ने सम्पूर्ण कार्य यथास्थितिमा

अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चमा पुरक निवेदन, अख्तियार प्रमुख राईसहित ५२ जनाको पद धरापमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्को