Logo

Tag: rabi sing

ठूलो आन्दोलनको घोषणा गरेका निर्माण व्यवसायी एकाएक ‘साइलेन्ट मोड’ मा : बैंकको कर्जाले तनाव, खराब कर्जा बढ्दो

काठमाडौं । गत पुष २७ गते काठमाडौंमा आमसभा गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको निर्माण व्यवसायी

हामीलाई सरकारले झुक्यायो, राष्ट्र बैंकले असारसम्म सहुलियत दिनुपर्छ : रवि सिंहसँगको अन्तरवार्ता

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालको निर्माण क्षेत्र चौतर्फी संकटले घेरिएको छ । निर्माण व्यवसायीको दाबी

हाकिमको तजबिजी र नेता रिझाउँदा समस्यामा निर्माण क्षेत्र : देश भड्खालोमा, निर्माण व्यवसायी टाट पल्टिने बाटोमा

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालको निर्माण क्षेत्र संकटको अवस्थामा छ । वर्षौँदेखि सरकारी आयोजना काम

निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट ४५ अर्ब भुक्तानी नपाउँदा अर्थतन्त्रको चेन नै ध्वस्त, राष्ट्र बैंकसँग गुहार

काठमाडौं । पछिल्लो दुई बर्षदेखि नेपालमा निर्माण क्षेत्र लगातार ऋणात्मक छ । कोरोना कालमा समेत

३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भयो निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारण सभा, निर्माण उद्योगमैत्री ऐन कानूनको माग

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ३० बुुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै आफ्नो २५ औं

निर्माण व्यवसायी भन्छन-सरकारले दिने भनेको ६ अर्बले पुग्दैन, तत्काल ४० अर्ब चाहिन्छ, आयोजनाको म्याद थप गर्नैपर्छ

काठमाडौं । गत आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न निकायका मन्त्रीलाई बोलाएर निर्माण व्यवसायीलाई

सरकार प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका कारण निर्माण उद्योगमा जटिल समस्या : महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका कारण

निर्माण व्यवसायीको पीडा : सरकारले दशैंअघि दिने भनिएको भुक्तानी अझै पाएनन, ४० अर्ब बढी बाँकी

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले सरकारले दशैंअघि नै निर्माण व्यवसायीको खातामा पठाउने भनेको भुक्तानी अझै नपाएको

चौधौं अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार लगानी तथा निर्माण सम्मेलन, महासंघ अध्यक्ष सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल मकाउ प्रस्थान

काठमाडौं । चौधौं अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार लगानी तथा निर्माण मञ्चको सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल निर्माण व्यवसायी

बजेट कार्यान्वयनमा वेवास्ता : नेपाली निर्माण व्यवसायीले विदेशमा ठेक्का लिन पाउने बाटो खुलेन

काठमाडौं । नेपालमा सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने निकै कमजोर रहँदै