Logo

Tag: nepal telecommunication authority

ग्राहकबाट पूर्व सूचनाविनै जबर्जस्ती थप रकम असुल्दै सुबिसु, महिनामै करोडौं रकम असुलेको आशंका

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबल नेट प्रालिले ग्राहकबाट केही समययता विना जानकारी

एक बर्षमा ४१ लाख सिमकार्ड खारेज, टेलिकमको मात्रै साढे २९ लाख सिमकार्ड निष्क्रिय

काठमाडौं । नेपालमा दूरसंचार सेवा प्रदान गरिरहेका सेवाप्रदायकहरुले पछिल्लो एक बर्षमा करिव ४१ लाख सिमकार्ड

कति छन् विश्वभर इन्टरनेट प्रयोगकर्ता, नेपालको अवस्था के छ ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय तीव्र गतिमा बिस्तार भइरहेको इन्टरनेट अहिले विश्वकै सम्पूर्ण मानव जगतका लागि

देशभर १२७ कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै, नाफामा बढी केन्द्रित हुँदा पहुँच वृद्धिमा समस्या

काठमाडौं । नेपालमा हाल १ सय २७ ओटा कम्पनीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेगरी नेपाल दूरसंचार

नेपालभर इन्टरनेट पुर्याउने काम ७० प्रतिशत सम्पन्न, अप्टिकल फाइबर परियोजनाको गति न्यून

काठमाडौं । ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषको परिचालन गरी देशभर विभिन्न क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम

प्राधिकरणद्वारा स्याटेलाइट राख्ने पुरानो प्रक्रिया खारेज, अब नयाँ भूउपग्रह सम्बन्धी नीतिअनुरुप प्रक्रिया शुरु हुने

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालकै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया खारेज गरेको छ । चार वर्ष

कहाँ पुग्यो आफ्नै नाममा दर्ता भएको सिमकार्ड मात्रै चलाउन पाईने व्यवस्था, के गर्दैछन टेलिकम कम्पनी ?

काठमाडौं । गत भदौमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले दूरसंचार सेवाप्रदायकलाई सेवाग्राहीलाई आफ्नै नाममा भएको सिमकार्ड चलाउने

सांस्कृतिक संस्थान र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सम्झौता, संस्थानले प्राधिकरणबाट वार्षिक तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने

काठमाडौं । सांस्कृतिक संस्थानले सिएम ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालीसँग भएको ३० वर्षे सम्झौता भङ्ग गरी नेपाल

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ४ अर्ब लगानीमा अप्टिकल फाईबर, टेलिकमले गर्यो टेण्डर आह्वान

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउनका करीब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिइने

सेवाप्रदायकले मानेनन् ग्राहकलाई कल सस्तो पर्ने अन्तरआवद्धता शुल्क घटाउन, प्राधिकरण स्पष्टीकरण सोध्न र निर्देशन दिनमात्र व्यस्त

काठमाडौं । दूरसंचार सेवाप्रदायकले एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क (अन्तर आवद्धता शुल्क)