Logo

Tag: nepal telecommunication authority

इन्टरनेट कम्पनीबीच ‘स्पिड’ र ‘प्राइस’ वार, नियामकको स्वीकृतिविनै धमाधम नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपालमा संचालित इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु दूरसंचार ऐनविरुद्ध मनोमानी ढंगले चलिरहेको पाइएको छ । दूरसंचार

एनसेलको लाइसेन्स पाँच अर्ब बुझाएर नवीकरण, बाँकी रकम अब तीन किस्तामा बुझाउने

काडमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलको दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण भएको

लाइसेन्स खारेजीको संघारमा पुगेको एनसेललाई सरकारको ‘ग्रीन सिग्नल’, पाउला किस्ताबन्दी सुविधा ?

काठमाडौं । नेपालको दोस्रो ठूलो दूरसंचार सेवाप्रदायक एनसेल अहिले अनिश्चिततामा अल्झिएको छ । कम्पनीको मोबाइल

कर्मचारीको आन्दोलनपछि प्राधिकरणले घुँडा टेक्यो, आफ्नै भवन बनाउने सुनिश्चितता १ महिनाभित्रै गरिने

काठमाडौं । कर्मचारीहरुको लगातारको आन्दोलनका कारण नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले आफ्नै भवन बनाउने सुनिश्चितता जनाएको छ

दूरसंचार प्राधिकरणको कोष खाली, एकैपटक सरकारी खातामा १४ अर्ब बुझाएपछि कार्यालय सञ्चालन गर्नै गाह्रो

काठमाडौं । पछिल्लो समय कोषमा रकमविहिन बन्दै गएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण एकैदिन सरकारी खातामा १४

१९ अर्ब बुझाउन एनसेललाई प्राधिकरणको निर्देशन, भदौ १६ सम्म नबुझाए लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा जाने

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नेपालको दोस्रो ठुलो दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल १९ अर्ब रुपैयाँ

कर्मचारीका मागमा ३ बर्षदेखि एनटीएको बेवास्ता, अध्यक्षलाई नै कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिने तयारी

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (एनटीए)का कर्मचारीहरु हाल आन्दोलनमा छन् । पछिल्ला २ बर्षदेखि विभिन्न

स्वायत्तता गुमाउँदै दूरसंचार प्राधिकरण, भण्डारी अध्यक्ष बनेपछि झनझन् जर्जर बन्दै

काठमाडौं । नेपालीे दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्नका लागि स्थापना गरिएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण अहिले छ

सर्वाेच्चको पूर्णपाठ नआउँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई हाइसन्चो, रोकियो सरकारको साढे ३ अर्ब बढी राजस्व

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले फैसला भएको करिव साढे २ महिनासम्म पनि पूर्णपाठ सार्वजनिक नगर्दा सरकारले

सर्वाेच्चको आदेशपछि पनि भएन युटिएलको लाइसेन्स खारेज, किन रोकियो दूरसञ्चार प्राधिकरण ?

काठमाडौं । सरकारले पटकपटक खारेज गरेर उन्मुक्ति पाउँदै आएको युनाइटेड टेलिकम्युनिकेसन लिमिटेड (युटिएल)को लाइसेन्स खारेजी