Logo

Tag: money laundering

डिजिटल कारोबारले झन बढ्दै शंकास्पद गतिविधि, नियमन गर्न थप चुनौती

काठमाडौं । नेपालमा वित्तीय प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा डिजिटल कारोबारसँग सम्बन्धित शंकास्पद गतिविधिहरू

यी ४ कारण जसले गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्यो, गभर्नरले भने–नेपालमा व्याप्त भ्रष्टारचारप्रति स्टेकहोल्डरको बढी चिन्ता छ

काठमाडौं । विभिन्न माध्यमबाट हुने कालोधन (स्रोत नखुलेको रकम)शुद्धिकरणका कारण नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको सरोकारवालाहरुले

सम्पति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्यो नेपाल, २ वर्ष भित्र सुधार नगरे कालोसूचीमा पर्ने

काठमाडौं । नेपाल सम्पति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको छ । फ्रान्समा जारी फाइनान्सियल एक्सन टास्क

सेयर बजारमार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा सेबोनको कडाई, नियम उल्लङ्घन गरे ५ करोड जरिवाना र ५ वर्ष कैद

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (टीएफएस) सम्बन्धी

नेपाल एसबिआई बैंकका कर्मचारीहरूद्धारा सम्पत्ति शुद्धीकरण राष्ट्रिय निवारण दिवसको अवसरमा प्रतिज्ञा

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले “सम्पत्ति शुद्धीकरण राष्ट्रिय निवारण दिवस”को अवसरमा आफ्नो सबै कार्यालयका

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून निर्माणलगायत महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या समाधान गर्नका लागि नेपालले आवश्यक कानुनहरु निर्माण

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अपरिहार्य : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित

इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत हुने कारोबारको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनको जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई

काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडा बन्दै सरकार, कार्यदल गठन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात

सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन, प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने निर्णय

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको