Logo

Tag: ministry of communication

के नेपालले साँच्चै फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ला ? यस्तो छ भूराजनीतिक र आर्थिक पाटो

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई व्यवस्थित गर्न २०८० फागुनमा ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका’

फेसबुकलाई नियमन गर्न असफल बन्दा प्रयोगकर्तामाथि सीधा नियन्त्रणको प्रयासमा सरकार, के हो वास्तविकता ?

काठमाडौं । सरकार लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको नियमन गर्न असफल बन्दा त्यसको मार नेपाली प्रयोगकर्तामाथि

इन्टरनेट सेवाको बक्यौता विवाद : जबर्जस्ती गरिएको सेवाप्रदायकको गुनासो, भन्छन-सहजीकरण नभए तिर्न सकिन्न

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहेको बक्यौता भुक्तानी विवादमा रहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारले बक्यौता

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई ३ अर्ब ६४ करोड तिर्नैपर्ने, सर्वोच्चको पूर्णपाठसँगै सबै कानूनी बाटो बन्द

काठमाडौं । पछिल्ला ५ बर्षदेखि विभिन्न बहाना बनाउँदै सरकारी राजस्व तिर्न आनाकानी गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायक

फेसबुकको मातृ कम्पनी ‘मेटा’ नेपालमा दर्ता हुन मानेन, सोझै पत्र पठाएर अनिच्छाको कारण सोधिने

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा अधिक प्रयोगकर्ता रहेको मेटालाई सरकारले पत्र पठाएरैै नेपालमा दर्ता हुन आग्रह

नेपाल टेलिकमको एमडी चयन : तीन जनाको नाम सर्टलिस्टपछि सिलबन्दी, सरकार परिवर्तनपछि के होला भन्ने संशय

काठमाडौं । नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा प्रमुख खेलाडीका रुपमा रहेको नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक (एमडी)

सर्वाेच्चको पूर्णपाठ नआउँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई हाइसन्चो, रोकियो सरकारको साढे ३ अर्ब बढी राजस्व

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले फैसला भएको करिव साढे २ महिनासम्म पनि पूर्णपाठ सार्वजनिक नगर्दा सरकारले

ऐन नआउँदै दर्ताको ताकेता, दर्ता गर्ने तयारीमा रहेका सामाजिक सञ्जालपनि भड्किए

काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक ऐन नबन्दै ताकेता

कुटनीतिक तहसम्मै पुग्यो ब्याण्डविथ आयात भुक्तानीको विषय, आठ अर्बको भुक्तानी सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई भारतीय दूतावासको ताकेता

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले लामो समयदेखि भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुलाई बुझाउनुपर्ने भुक्तानीको विषय नबुझाएपछि कुटनीतिक

डिजिटल नेपाल आयोजना : विश्व बैंकले दिएको पौने ५९ करोड खर्च गरिँदै, सफ्टवेयर खरिदका लागि ३६ करोड छुट्याइयो

काठमाडौं । सरकारले सन २०२५ सम्ममा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विश्वका विकसित देशजत्तिकै विकास गर्ने उद्देश्यले