Logo

Tag: kulman_ghising

उद्योगमा विद्युत आपूर्ति समस्या अल्पकालीन हो, जेठ पहिलो हप्ताभित्र समाधान हुन्छ : विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी प्रदेशका सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरलगायतका क्षेत्रमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको

सुक्खायामका कारण विद्युत माग धान्नै मुस्किल छ : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समय बर्षा नभएपछि विद्युत माग

तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारण लाइन असारभित्र सक्न प्राधिकरणको निर्देशन, नसके खेर जाने विजुलीको आम्दानी ठेकेदारले तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्रमा सम्पन्न

कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, प्राधिकरणले गर्याे अवरोध हटाउन आग्रह

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा

‘ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका नयाँ स्रोत खोज्न आवश्यक, लगानी जुटाउनै सकस

काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि लगानीका नयाँ स्रोत खोजिनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाले औँल्याएको छन्

बढ्दै विजुली अभावको समस्या, नेपाललाई १५ लाख युनिट विद्युत अपुग

काठमाडौं । सुक्खायाम बढ्दै गएपछि नेपालमा विद्युत अभावको समस्या पनि बढ्दै गएको छ । एक

त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रको जीर्णोद्धार गरिंदै, हिउँदमा दैनिक ४ घण्टा पूर्ण क्षमतामा आयोजना चलाईने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका–९ त्रिशूली बजारस्थित २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रको

युरोपेली युनियनको उच्चस्तरीय टोलीद्धारा चिलिमे/त्रिशूली २२० केभी प्रसारण आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण

काठमाडौं । युरोपेली युनियनको उच्चस्तरीय टोलीले निर्माणाधीन चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण

अघि बढ्यो २२ मेवाको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना, पाँच वर्षभित्र विद्युत उत्पादनको लक्ष्य

काठमाडां । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सहायक आयोजनाको रुपमा रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने

लप्सीफेदीमा कुलमान : ‘स्थानीयका जायज माग पूरा गर्छौ, प्रसारण लाइन अन्यत्र सार्न सकिँदैन’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरुको जायज मागलाई सम्बोधन