काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले फैसला भएको करिव साढे २ महिनासम्म पनि पूर्णपाठ सार्वजनिक नगर्दा सरकारले
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले लामो समयदेखि भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुलाई बुझाउनुपर्ने भुक्तानीको विषय नबुझाएपछि कुटनीतिक
काठमाडौं । लामो समयदेखि सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच घम्साघम्सी चलिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता
