Logo

Tag: internet all over the country

अमेरिका र स्वीजरल्याण्डमा भन्दा मोबाइल डाटा नेपालमा सस्तो, २३७ देशमध्ये नेपाल ३७ औं स्थानमा

काठमाडौं । विश्वमा सबैभन्दा कम मूल्यमा मोबाइल डाटा उपलब्ध गराउने देशहरुमध्ये नेपाल ३७ औं स्थानमा

भारतबाट व्याण्डविथ रोकिदा ठप्पै होला त इन्टरनेट ? सरकारसँग के छन् विकल्प, कति छ आइएसपीको योगदान ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेपाल सरकारबीच एक

मन्त्रालय-सेवाप्रदायक विवाद : सवा २ अर्ब कर नतिर्ने सेवाप्रदायकको अडान, इन्टरनेट अवरुद्ध भए को जिम्मेवार ?

काठमाडौं । नेपालमा संचालित इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौतासम्बन्धी सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको विवाद

मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच तनाव, देशैभर इन्टरनेट ठप्प हुनसक्ने

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ

‘प्राइस र स्पिड वार’ को चपेटामा साना इन्टरनेट सेवाप्रदायक ? ४८ को लाइसेन्स खारेज, दुई दर्जन बढी खारेजीको बाटोमा

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु बीच चर्केको ‘प्राइस र स्पिड वार’ को प्रभाव साना

प्राधिकरणलाई टेर्दैनन् इन्टरनेट सेवाप्रदायक : जरिवाना तिर्दै, निर्देशन उल्लंघन गर्दै

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले नियामक निकायको निर्देशन अवज्ञालाई निरन्तरता दिएका छन् । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक

नमोबुद्ध र बेथानचोक बजार क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट, वर्ल्डलिकं कम्युनिकेशनसँग सहकार्य

काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा निःशुल्क ईन्टरनेट सेवा सुरु

इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिने, विश्व मापदण्डअनुसार सेवा गुणस्तरमा सुधार गर्ने

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको

गतिछाडा इन्टरनेट सेवाप्रदायक डरछेरुवा नियामक, दुई बर्षसम्म ऐनको धज्जी उड्दा बल्ल कारबाहीका लागि पत्राचार

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा नियामकले आफु मातहतका सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिने, सेवाप्रदायकले नमान्ने र उम्किने समस्या

इन्टरनेट सुधारका लागि विनियमावली, पिक आवरमा पनि २५ एमबीपीएसको स्पीड दिनैपर्ने

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हालै दूरसंचार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ खारेज गर्दै नयाँ विनियमावली