Logo

Tag: internet all over the country

इन्टरनेट कम्पनीबीच ‘स्पिड’ र ‘प्राइस’ वार, नियामकको स्वीकृतिविनै धमाधम नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपालमा संचालित इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु दूरसंचार ऐनविरुद्ध मनोमानी ढंगले चलिरहेको पाइएको छ । दूरसंचार

‘ब्याण्डविथ प्लेटफर्म’ अध्ययन समितिले बुझायो प्रतिवेदन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ब्यान्डविथ आयात गर्न नदिन सुझाव

काठमाडौं । नेपालमा ब्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावना अध्ययन गर्न गठित समितिले सञ्चार

नियमानुसार कर तिर्न र इन्टरनेट सेवा सुचारु राख्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । नेपालका निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भारतीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भुक्तानी नगर्दा इन्टरनेट

वैदेशिक लगानीको नाममा सरकारलाई धम्क्याउँदै राजस्व छली गर्दै वर्ल्डलिंक, डेढ अर्ब छुट गराउन शक्ति केन्द्र धाउँदै

काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले राजस्व छल्न एकपछि

अत्यावश्यक सेवा भन्दै सरकारसँग ब्ल्याकमेलिङ, सवा २ अर्ब रोयल्टी र आरटिडीएफ नतिर्न चलखेल तीव्र

काठमाडौं । लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवालाई अत्यावश्यक सेवा भन्दै सरकारलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायक

तपाईकोमा मोबाइल इन्टरनेट कस्तो चल्छ ? देशभर दूरसञ्चार नेटवर्कको अवस्था अध्ययन गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभर दूरसञ्चार नेटवर्कको अध्ययन गर्ने भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको

अमेरिका र स्वीजरल्याण्डमा भन्दा मोबाइल डाटा नेपालमा सस्तो, २३७ देशमध्ये नेपाल ३७ औं स्थानमा

काठमाडौं । विश्वमा सबैभन्दा कम मूल्यमा मोबाइल डाटा उपलब्ध गराउने देशहरुमध्ये नेपाल ३७ औं स्थानमा

भारतबाट व्याण्डविथ रोकिदा ठप्पै होला त इन्टरनेट ? सरकारसँग के छन् विकल्प, कति छ आइएसपीको योगदान ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने इन्टरनेट सेवाप्रदायक र नेपाल सरकारबीच एक

मन्त्रालय-सेवाप्रदायक विवाद : सवा २ अर्ब कर नतिर्ने सेवाप्रदायकको अडान, इन्टरनेट अवरुद्ध भए को जिम्मेवार ?

काठमाडौं । नेपालमा संचालित इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौतासम्बन्धी सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको विवाद

मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच तनाव, देशैभर इन्टरनेट ठप्प हुनसक्ने

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ