Logo

Tag: fcan

बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझाव पत्र कार्यान्वयन हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को संज्ञा दिएका छन्

एफक्यानद्धारा निषेधाज्ञाअघि म्याद सकिएका निर्माण आयोजनाको अवधि एक वर्ष थप्न माग

काठमाडौं । निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिनामात्र थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै नेपाल निर्माण

आगामी बजेटमा निर्माण व्यवसायीका १३ बुँदे सुझाव, जरिवाना छुट देखि निर्माण क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्न माग

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समावेश गर्नका लागि आफ्ना

महामारीबीच सरकारले निर्माणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो, महासंघको कडा आपत्ति

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण दैनिक मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा महामारीसँग

कोभिड उपचारमा निर्माण व्यवसायीको साथ, अक्सिजन सिलिण्डर तत्काल अस्पताललाई उपलब्ध गराउन अपील

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेको भन्दै पुल, हाईड्रो, ट्रष्ट, स्टील

निर्माण व्यवसायीको सरकारसमक्ष माग : कात्तिक मसान्तसम्म कन्स्ट्रक्सन होलिडे मानेर आयोजनाको म्याद थपियोस

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार संघीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई कोभिड–१९ को दोस्रो

निर्माण व्यवसायीले भने – सरकारी मापदण्डमा रहेर निर्माणकार्य संचालन गर्न सकिएन, आयोजनाहरूको म्याद थप चाहियो

काठमाडौं । कोभिड–१९ को बढ्दो सङ्क्रमणसँगै राजधानी सहित विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका कारण सरकारले तोकेको

निर्माण उद्योगमा कोभिडको कहर, म्याद थपको समस्या थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको महासंघको भनाइ

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९ ) का कारण गत वर्ष झै यस पटक पनि देशका

निर्माण व्यवसायी महासंघको ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक, कोभिडको कहरबीच अर्थतन्त्र चलायमान हुनु आवश्यक रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोभिड–१९ को कहरबीच अर्थतन्त्र चलायमान हुनु

कानून परिमार्जन गरेर भएपनि निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउँछौं : पूर्वाधार मन्त्री नेम्वाङ

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन परिमार्जन गरेर