Logo

Tag: ciaa nepal

नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने १० जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका

गत आवमा अख्तियार : ३६६ कर्मचारी र २२६ निर्वाचित पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, एक अर्ब ७७ करोड बिगो दाबी

काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्नलाई रु एक अर्ब ७७

विद्यालयको माटो पनि छाडेनन् भ्रष्टाचारीले, अख्तियारद्धारा चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । विद्यालयको जमिन अवैध रुपमा उत्खनन् गरेर माटो बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार

मुगु कृषि विकास कार्यालयका तत्कालिन प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर, १२ लाख ८३ हजार बिगो दावी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कृषि विकास कार्यालय मुगुका तत्कालीन निमित्त

जनस्वास्थ्य अधिकृतले कमाए साढे २ करोड, अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी रूपमा अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाका

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालिन सदस्यसचिव विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा, १ करोड ४४ लाख बिगो दावी

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा

भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा, ५ करोड बढी विगो दावी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुरका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर बिष्टसहित १२ जना

विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्धा, १ करोड ४२ लाख विगो दावी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन मेकानिकल इन्जिनियर कृष्ण

संसदमा अर्धनग्न बनेका सांसद अमरेश सिंहविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, के छ निवदेनमा ?

काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । आरजु

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटाउने चेम्बरको ठहर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन