काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १६ वटा
काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको सावा–ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने
काठमाडौं । आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अबलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम सङ्घ सरकारले गर्नु संविधान
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि तीन करोड
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको
