काठमाडौं । नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएपनि विकास निर्माणका क्षेत्रमा बजेट परिचालनमा भने कमजोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आईतबार गरेको बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षा अनुसार सो अबधिमा सरकारको पूँजीगत खर्च परिचालन क्षमता १४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
सरकारभित्रकै आन्तरिक किचलो तथा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरका कारण सरकारले आफ्नो काममा गति लिन नसक्दा बजेट परिचालनमा फितलो देखिएको छ । पछिल्लो समय पाएको बजेटको परिचालनभन्दा पनि गैर बजेटरीको उच्च माग, आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व परिपालनामा वेवास्ता तथा बजेट तर्जुमाका क्रममा ध्यान नपुर्याएका कारण हाल आएर बजेट परिचालनमा समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयको निश्कर्ष रहेको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन तथा स्रोत भर्नामा वेवास्ता, बजेट बाँडफाँडमा ढिलाई तथा बजेट खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्घंन गरेका कारण पनि अहिले आएर समस्या देखिएको हो ।
यसैगरी पछिल्लो समय सरकारले घोषणा गरेको आबधिक निर्वाचनका लागि आवश्कय खर्च तथा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस विरुद्धको खोपका लागि आवश्यक खर्चको दबाब परेको समेत अर्थ मन्त्रालयले निश्कर्ष निकालेको छ । पछिल्लो समय विकास निर्माणका काम भन्दा पनि संगठन संरचना र दरबन्दीमा होडवाजी भएको तथा आयोजना बर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डनै उल्घंन गरेका कारण बजेट परिचालन गर्न कठिन भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले आगामी दिनमा बजेट परिचालनलाई तीब्रता दिन वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीब्रता दिएर स्रोतभर्नालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ । साथै अबका दिनमा औचित्यको आधारमा मात्रै बजेटको रकमान्तर र कार्यक्रमको संसोधन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
अर्धबार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब २ करोड रुपैयाँ (१४ दशमलव ४० प्रतिशत) र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६ दशमलव ० प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३ दशमलव ०६) प्रतिशत रहेको छ ।
खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकारले उठाएको राजस्व ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको तर नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी भएको अर्थको निश्कर्ष रहेको छ ।
