काठमाडौं । नेपालीहरुको प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुक कतार प्रायः सबै नेपालीले नाम सुनेको देश हो । जहाँ अहिलेपनि करीब आधा मिलियन नेपालीले आफ्नो पसिना बगाइरहेका छन् । तर, मध्यपूर्वको सानो खाडी मुलुक पछिल्ला केही वर्षयता आफ्नै छिमेकीहरुको कडा नाकाबन्दीको मारमा रहेको छ ।
प्राकृतिक ग्यासले धनी राष्ट्र कतारले छिमेकी मुलुकहरुके नाकाबन्दीलाई झेल्दै निरन्तर अघि बढन सफल भयो र अन्ततः छिमेकीहरुको नाकाबन्दी अब कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । यसैक्रममा साउदी अरेबियाले कतारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो पारेको छ । गल्फ को–अपरेशन जीसीसीको सम्मेलनपछि साउदी अरेबियाले यो निर्णय लिएको कुवेतका परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । अधिकांश छिमेकी देशबाट प्रतिबन्धित कतारका लागि यो ऐतिहासिक निर्णय भएको जनाइएको छ ।
यो निर्णयसँगै साउदीले कतारसँगको स्थल र जलमार्ग खोलेको छ भने हवाई मार्ग खोल्ने तयारी गरेको छ । साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र इजिप्टले जुन २०१७ मा कतारसँग कुटनीतिक, व्यापारिक तथा यात्रामाथिको सम्बन्ध तोडेका थिए । उनीहरुले कतार इरानसँग निकट रहेको भन्दै आतंकवादको समर्थन गरेको आरोप लगाएका थिए । सबैजसो खाडी मुलुकको घेराबन्दीमा परेको कतारले आतंकवादलाई समर्थन गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै आएको थियो ।
कतारमाथिको यो प्रतिबन्ध हटाउन कुवेतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बीबीसीले जनाएको छ । कतारमाथि ३ वर्षसम्म लगाइएको प्रतिबन्धले सबै खाडी देशलाई असर परेको थियो । खाडीको सबैभन्दा धनी र सानो देश कतारमाथिको ३ वर्षे प्रतिबन्ध कतारका लागिभन्दा प्रतिबन्ध लगाउने देशहरुका लागि बढी घातक भएपछि फुकुवा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । कतारको राजधानी दोहा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन हब बन्दै गएको छ ।
कतार र उसका खाडी छिमेकीहरू बीचको विवादको समाधानले अब कतारको नन ओयल इकोनोमी’ (गैर–तेल अर्थव्यवस्था)को सम्भावना बढाउने अपेक्षा गरिएको फिंच रेटिंग्सले उल्लेख गरेको छ । ‘नाकाबन्दी हटेसँगै ट्राभल लिंकको पुनःबहालीले पर्यटन क्षेत्रले गति लिनेछ भने रियल स्टेट बजारमा चहलपहल आउनेछ । जसले केही वर्षको गिरावटलाई पुर्नजागरण गर्नेछ’ फिंच ले एक नोटमा भनेको छ ।
फिंचका अनुसार अहिले कतारको अहिले स्थानीय बैंकबाट लिएको ६० प्रतिशतभन्दा बढि ‘कन्टिनेन्ज’ दायित्व छ भने विशेष गरी २०१९ मा ऋणदाताहरूको शुद्ध विदेशी दायित्व १४० अरब डलर वा जीडीपीको ५० प्रतिशत पुगेको छ । फिंचका अनुसार सरकारको सम्पत्तिको स्थितिले उच्च ऋणग्रस्तताबाट हुने केही जोखिमहरूलाई कम गरेको भने छ । फिंचले कतारले सन्तुलित बजेट ल्याउने अनुमान गर्दै ठूलो बजेट घाटालाई पूर्ति गर्ने उल्लेख गरेको छ । (विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामाग्रीको आधारमा तयार पारिएको)
