काठमाडौं । भारततर्फको निकासीमा उत्पतिको प्रमाणपत्र (सीओओ) जारीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एकाधिकार तोडिएपछि कार्यसमिति बैंठकमै केन्द्रिय सदस्यहरुले नेतृत्व माथि असक्षमताको प्रश्न उठाएका छन् । लामो समयदेखि भारततर्फको निकासीमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारीमा महासंघको मात्रै एकाधिकार रहि आएकोमो नेपाल सरकारले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग परिसंघको पनि महासंघ बराबरकै हैसियत भएको भन्दै उनीहरुलाई पनि उक्त अधिकार दिएको थियो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ पारित गरेर महासंघको एकाधिकार तोडिदिएपछि नेतृत्वको असक्षमताले गर्दा अहिलेको अवस्थामा आईपुग्नु परेको भन्दै आईतबार भएको कार्यसमिति बैंठकमा बोल्ने सबैजसो सदसस्यले नेतृत्व माथि असक्षमताको प्रश्न उठाएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको मंसिर १३ गते सम्पन्न ५४ औं वार्षिक साधारणसभा पश्चात सँगै शेखर गोल्छाले १९ औं अध्यक्षको रुपमा १४ गते नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर त्यसको भोलिपल्टै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ पारित गर्दै भारततर्फको निकासीमा महासंघको एकाधिकार तोडिदिएपछि कार्यसमितिको बैंठकमा बोल्ने केन्द्रिय सदस्यहरुले नेतृत्व माथि असक्षमताको प्रश्न उठाएका हुन् ।
मन्पिरिषदको निर्णयसँगै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले पनि महासंघ, चेम्बर र परिसंघ तीवओटै समान हैसियतका संस्था भएकाले सबैलाई भारततर्फको निकासीमा पनि उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार दिईएको बताएकी थिईन् । सरकारको उक्त निर्णयसँगै महासंघले आफ्नो ठूलो आम्दानी गुमाउनुका साथै तथा सबैलाई एउटै अधिकार दिँदा यसअघि महासंघलाई निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था वा छाता संगठन भन्दै आएकोमा अबका दिनमा उक्त हैसियत समेत गुमाउनु परेको केन्द्रिय सदस्यहरुको भनाई थियो ।
केन्द्रिय कार्यसमिति बैंठकमा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष गोल्छाले आफु अध्यक्ष भएपछि मात्रै उक्त निर्णय नभएको भन्दै भारततर्फको निकासीमा जारी गरिने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको एकाधिकार पुनः फर्काउन आफु लागिपर्ने बताए । ‘महासंघमा म नेतृत्वमा आएपछि मात्रै सरकारले सीओओको एकाधिकार खोसेको होइन, हामीहरुबीच यो लडाई एक दशकदेखि चल्दै आएको छ,’ बैंठकमा गोल्छाले भने, ‘यस अघि पनि सरकारले हाम्रो एकाधिकार खोसेको थियो पुनः हामीले फर्काएका थियौं यस पटक पनि तपाईहरुले साथ दिनुस भारततर्फको एकाधिकारलाई फर्काउनेछौं ।’
सरकारले भारततर्फको सीओको एकाधिकार खोस्नु गम्भिर ठूलो विषय भएको भन्दै यस विषयमा सबै कार्यसमिति सदस्यहरुलाई साथ दिन समेत आग्रह गरेका थिए । ‘सरकारको उक्त निर्णयपछि बाणिज्य मन्त्री तथा सचिवसँग पटक पटक छलफल गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘यो विषय केन्द्रिय कार्यसमिति बैंठकमा सामान्य विषय उठान गरेर हुँदैन सबै एक भएर लाग्नुपर्छ ।’
नेपालबाट हुने निकासीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात भारततर्फ हुँदै आएको छ । जसबाट महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेकै भरमा ठूलो आम्दानी गर्दै आएको थियो । तर ठूला निर्णतमुलक उद्योग परिसंघसँग आवद्ध रहको र निर्यातको धेरैजसो काम चेम्बर आवद्ध व्यवसायीले गर्दै आएकोमा सरकारको उक्त निर्णयसँगै महासंघले उक्त आम्दानी गुमाउनुपर्ने छ ।
