काठमाडौं । कोरोनाबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न ल्याइएको कोरोना बीमाले सम्बद्ध बीमा कम्पनीहरु नै धराशायी बन्ने देखिएको छ । बीमा समिति र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले विना अध्ययन लहडमा ल्याएको कोरोना बीमा पोलिसीले दावी भुक्तानीको भार उच्च बढाएका कारण अबका दिनमा बीमा कम्पनीनै धराशायी बन्ने सम्भावना रहेको सम्बद्ध विज्ञहरु बताउँछन् ।

विना अध्ययन ल्याइएको कोरोना बीमा पोलिसीले एकातर्फ बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वासनीयता गुमाएको छ भने अर्कोतर्फ दावी भुक्तानीमा भार बढी हुँदा बीमा कम्पनी नै धराशायी हुने अवस्था देखिएको बीमा विज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे बताउँछन् । ‘कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा बिमितलाई असर गर्नेगरी पटक पटक कोरोना बीमा सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गर्दा यसले बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वासनीयता गुमेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा भर्खर भर्खर बामे सर्न थालेको बीमा क्षेत्रलाई कोरोना बीमा पोसिलीले जनमानसमा नकारात्मक सन्देश फैलिएको छ ।’

बीमा समितिका अनुसार हालसम्म करिव १३ लाख मासिनहरुले कोरानो बीमा गराएका छन् । जसबाट करिव १ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन् । तर, त्यसवापतको दायित्व भने सवा खर्बभन्दा बढी हुने देखिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दो दरमा रहेको र हाल बीमा गराएकामध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र कोरोना संक्रमण भएको खण्डमा नेपाली बीमा कम्पनीहरु उठ्नै नसक्नेगरी टाट पल्टिने घिमिरे बताउँछन् । ‘अहिलेकै तुलनामा हिसाव गर्ने हो भने २० ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट कोरोना बीमा गराएका कुल बिमितमध्ये १० प्रतिशतलाई मात्रै कोरोना संक्रमण हुँदा पनि १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘१ अर्ब सम्पत्ति भएका कम्पनीले अरबौं रुपैयाँ दावी भुक्तानी दिँदा कसरी टिक्न सक्छन् ?’

बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड ल्याउँदा पहिलो १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा कम्पनीले, त्यसपछिको १ अर्ब पुनर्बीमा कम्पनीले, त्यसपछिको ५० करोड बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषको रकमबाट, त्यसपछिको १ अर्ब बीमा समितिको कोषबाट तथा बाँकी सबै दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, उक्त मापदण्डविरुद्ध अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र दावा तामाङले संयुक्त रुपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता भाइराजा राई र दावा तामाङले संयुक्त कमर्सियल बीमाको दायित्व सरकारले भुक्तानी गर्न नमिल्ने र त्यसो गरेर राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।

उक्त रिटमाथि यहि असोज १८ गते सुनुवाई हुँदैछ । यदि सर्वोच्चको फैसला मापदण्डको पक्षमा नआएमा कोराना बीमा गराउने सबै बीमा कम्पनी धराशायी हुने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । हाल कोरोना बीमाको दायित्व बढी भएको र जसका कारण सेयरधनीलाई समेत लाभांस वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु पुगेका छन् । जसको उदाहरण स्वरुप सबैभन्दा कोरोना बीमा गराएको शिखर इन्स्योरेन्सले यस वर्ष लगानीकर्तालाई लाभांस दिन नसक्ने भन्दै आधिकारिक रुपमा जानकारी गराईसकेको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले भदौं २८ गतेभन्दा अघि जारी गरेको पोलिसीमा कोरोना संक्रमण हुने वित्तिकै शतप्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालिन समयमा सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले बढी बीमा गराएका छन् । साथै अहिले संक्रमण देखिनेमा पनि सोही क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु रहेका छन् । यसैगरी अधिवक्ता एवं सेयर विश्लेषक ज्योति दाहाल पनि हाल ल्याएको कोरोना बीमा मापदण्डले अबका दिनमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु धराशायी हुने बताउँछन् ।

‘शुरुमा १÷२ जनालाई मात्रै कोरोना संक्रमण हुँदा यस क्षेत्रको बीमाबाट बढी फाइदा हुने भन्दै सम्बद्ध बीमा कम्पनी र बीमा समितिको मिलेमतोमा कुनै अध्ययन नै नगरी पोलिसी ल्याए,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको अवस्था जति भयावह हुँदै गयो सोही अनुरुप बिमितलाई असर पर्नेगरी हप्तैपिच्छे मापदण्ड परिमार्जन गर्दै आएका छन् ।’ जसका कारण अबका दिनमा निर्जीवन बीमा कम्पनी धराशायी हुनुका साथै यसले समग्र बीमा क्षेत्रमाथि नै आम जनताको धारणा नै नकारात्मक बनाईदिएको उनको भनाई छ ।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेसँगै मापदण्ड परिमार्जन गर्दै संक्रमण भएपछि २५ प्रतिशत रकम मात्रै भुक्तानी गर्ने गरी समितिले नीति ल्याएको छ । सुरुमा शतप्रतिशत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेपनि पछिल्लो समय दावी भुक्तानीको सीमा घटाउने, निजी ल्यावबाट परिक्षण गरेको रिपोर्टको आधारमा भुक्तानी नदिने जस्ता व्यवस्था गरेका कारण पनि यसले जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

हाल समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा मापदण्डको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कारण यसले बीमा कम्पनीहरुलाई दीर्घकालीन अवस्थामा केकस्तो असर पुर्याउछ भन्ने विषयमा आफुले बोल्न नमिल्ने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले सो मापदण्डलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषय अन्यौलमै छ,’ पौडेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला के आउँछ त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा थप निर्णय लिनेछौं ।’

यसैगरी सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले आफुहरुले बीमा समितिले ल्याएको मापदण्डअनुसार कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेको र सोही अनुरुपको दायित्व भुक्तानी गर्न आफुहरु तयार रहेको बताए । ‘मापदण्डले कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्दै कति रकमसम्मको दायित्व बीमा कम्पनीहरुले तिर्ने भनेको छ त्यो भुक्तानी गर्न हामीहरु तयार छौं,’ उनले भने, ‘मापदण्डमा जसरी दायित्व बर्गीकरण गरिएको छ, यदि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएर दावी भुक्तानी बढेमा सोही अनुरुप सबैले आआफ्ना दायित्व व्यहोर्नुपर्छ ।’