काठमाडौं । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय खारेज गरेको छ । भदौ २५ मा मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी बदर गरेको हो । कित्ताकाट फुकुवासम्बन्धी निर्णय गत भदौ १८ भएको थियो । उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७४ विपरीत भएको र भूमाफिया पोस्ने नियतबाट गरिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । विरोधपछि भदौ २५ गते उक्त निर्णय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बदर गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव दीपकुमार पहाडीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका निर्णयहरु बदर गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त निर्णयमा लेखिएको छ– ‘भू–उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्म लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७र५र१८ गते मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ ।’
मन्त्री अर्यालले २०७५ पुस २७ गते कृषि बाहेकका अन्य जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने भनि गरेको निर्णय पनि बदर गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार नै हुने भन्दै उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।
योसँगै अब कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न पाइने छैन् । अन्य जमिन पनि आवाश्यकता र औचित्यताका आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।
सर्वत्र विरोध भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयबाट पछि हटेकी हुन् । भूमाफियाको प्रभावमा परेर कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको आरोप खेपेकी उनले सात दिनपछि नै उक्त निर्णय फिर्ता लिएकी मन्त्रालयले स्रोतले बतायो ।
