काठमाडौं । बीमा समितिले निजी ल्यावबाट कोरोना परीक्षण गरेको रिपार्टको आधारमा बीमा दावी भुक्तानी नदिने गरी मापदण्ड ल्याएसँगै यसले थप विवाद ल्याएको छ । उक्त मापदण्डसँगै निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका छन् भने बीमा समिति भने उक्त मापदण्डभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी दिन नसकिने अडानमा छ ।
पुरानै व्यवस्था अनुसार ग्राहकलाई कोरोना दावी भुक्तानी गरिनु पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘अहिले बीमा समितिले सरकारी र निजी भनेर छुट्याउने काम गरेको छ त्यो सरासर गलत छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा समितिले कोरोना बीमा ल्याउँदा सरकारी र निजी भनेर कतै उल्लेख गरेको छैन अनि पछि आएर सरकारीबाट कोरोना परीक्षण गराएकाले मात्र बीमा दावी भुक्तानी पाउने भनेर नयाँ नियम ल्याउन मिल्छ ?’ बीमा समितिको उक्त निर्णयले आम जनताको बीमा प्रतिको विश्वासनीयता नै गुमाउने काम भएको गोल्छाले बताए ।
‘बीमा समितिलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौं,’ उनले भने, ‘समितिले सिमित स्वार्थ तथा कुनै कम्पनीको मिलेमतोमा निजी ल्यावबाट कोरोना परीक्षण गरेको रिपोर्ट आधारमा दावी भुक्तानी नदिने व्यवस्था लागू गर्नु एकदमै निन्दनीय छ ।’ यस विषयमा निजी क्षेत्रबाट विरोध गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी बीमा समितिले भने आफुहरुले कानूनी दायराभित्रै रहेर मापदण्ड ल्याएको र उक्त मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी दिन नसकिने प्रष्ट पारेको छ ।
‘सरकारी अस्पतालबाट मात्र कोरोना परीक्षण गरिने भएकाले त्यसको मापदण्ड बनाएका थिएनौं सरकारीबाट आएको रिपोर्टको आधारमा भुक्तानी दिँदै आएका थियौं,’ बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले भने, ‘त्यतिवेला आरडीटी र पीसीआर दुबैमा कोरोना पोजेटिभ देखिएमा भुक्तानी दिने भनिएको थियो तर हामीले पीसीआर रिपोर्टको आधारमा मात्र दिने व्यवस्था गर्यो ।’ तर यतिवेला पनि जारी गरिएका बीमा पोलिसीमा भने नेपाल सरकारबाट परीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने शब्द उल्लेख गएिको उनले जानकारी दिए ।
तत्कालिन समयमा निजी क्षेत्रबाट कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र हाल सरकारले निजीलाई पनि कोरोन परीक्षणका जिम्मा दिने तयारी गरेपछि समितिले मापदण्ड बनाएको उनले बताए । ‘कोरोना बीमाको ५० प्रतिशत प्रिमियम तथा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी नेपाल सरकारले नै भुक्तानी गर्ने भएपछि हामीले मापदण्ड बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले मापदण्ड जारी गरेपछि मात्रै निजी ल्यावलाई सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि अनुमति दिइएको हो तसर्थ समितिले निजी ल्यावबाट ल्याएको रिपोर्टको आधारमा कोरोना दावी भुक्तानी दिने छैन ।’
निजी क्षेत्रले विरोध गर्दैमा सरकारी मापदण्डभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी दिन नसकिने उनको भनाई छ । ‘अहिलेको विवाद कोरोनाको दावी भुक्तानी पाउने नपाउने भन्दा पनि निजी ल्यावबाट ल्याएको रिपोर्टको आधारमा नदिईने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘मेरो विमितहरुलाई यही आग्रह छ नि कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको भुक्तानी लिन चाहनुहुन्छ भने नेपाल सरकार अन्तरगतका ल्यावबाट परीक्षण गराउनुस विवाद मात्रै गर्ने हो भने निजीबाट गराउँदा पनि हुन्छ ।’
उनले निजी क्षेत्रले विवाद मात्रै गरेर नुहुने भन्दै कार्यान्वयन गरेर देखाउन पनि चुनौती दिएका छन् । ‘मैले पछिल्लो समय आएको विरोध तथा टिकाटिप्पणी पनि हेरेको छ,’ उनले भने, ‘म तपाईहरुकै मिडियामार्फत शेखर गोल्छा र सतीश मोरलाई यहि आग्रह गर्न चाहन्छु कि के उहाँहरु मेरो स्थानमा रहनु भएको भए मापदण्डभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो ?’ विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेर नहुने भन्दै कानुन अनुसार चल्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
कोरोना बीमाको प्रिमिय तथा दावी भुक्तानीमै नेपाल सरकारले रकम व्यहोर्ने हुँदा उक्त खर्चमा महालेखाले प्रश्न खडा गर्ने भएकाले पनि मापदण्ड बनाएर भुक्तानी गर्न लागिएको चापागाईँले जानकारी दिए ।
‘हामीले यस अघि पनि आफैले बीमा कम्पनी खोलेर आफ्नै कम्पनीमा आगो लगाएर गलत गरिकाबाट दावी भुक्तानी लिएको तितो यथार्थलाई भुलेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले कोरोना बीमा लागू गर्दा पनि सामाजिक संजालमा कतिपयले १५ हजार रुपैयाँ तिरेर पीसीआर परीक्षण गरेर रिपोर्ट बनाउने हो सरकारबाट १ लाख रुपैयाँ लिने हो भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिएका थिए, तसर्थ सरकारी पैसाको सही सदुपयोग र नियमनका लागि पनि हामीले मापदण्डमा नेपाल सरकार मातहतमा ल्यावबाट परीक्षण गरेका रिपोर्टका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेका हौं ।’
हाल देशभर सरकारी क्षेत्रको करिव ४ दर्जन कोरोना परीक्षण ल्याव रहेको जानकारी दिँदै सोही ल्यावबाट कोरोना परीक्षण गराउन आग्रह गरे । ‘निजी क्षेत्रबाट संचालित १ दर्जन जति ल्याव छन् भने सरकारी स्तरबाट ४ दर्जन संचालित छन्,’ उनले भने, ‘यदि कोरोनाको दावी भुक्तानी लिनुछ भने सरकारीबाटै परीक्षण गराउनुस कि निजी ल्याव खोज्दै हिड्नुपर्छ ।’
