कााठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरता, हिंसात्मक द्वन्द्व, लामो राजनीतिक संक्रमणकाल हुँदै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो । आर्थिक विकासमा ठूलो चमत्कार होला भन्ने धेरैको अपेक्षा र अनुमानका विपरीत दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्री सबैलाई निराश पार्दै विदा भएका छन् । नेतृत्वले प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूलतामा परिणत गर्न सक्नुपर्छ भनिन्छ तर उपरोक्त सबै अनुकूलता उनका लागि प्रतिकूलतामा परिणत भए । अर्थशास्त्री, विज्ञहरु, प्रतिपक्षी दल, सहयोगी, मित्रहरु मात्र होइन, आफ्नै पार्टीले पनि उनले प्रस्तुत गरेका बजेटको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेन । आफ्नै पदका कारण पार्टीभित्रको किचलो उत्कर्षमा पुग्यो र उनी हरेक क्षेत्रबाट लगभग एक्लो भए । तर उनी मात्रै यस्ता भाग्यमानी अर्थमन्त्री हुन् जसलाई प्रधानमन्त्रीले साढे दुईबर्ष पूरै काँध थापेका छन् ।
६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्थिरता, कर्मचारीमा फेरबदल जस्ता कारणले लगानीकर्ताहरु निराश बन्न पुगेका थिए र लगानीका लागि उपयुक्त समय कुरेर बसिरहेका थिए । संविधान जारी भै राजनीतिक विवादको अन्त्य भै मुलुक आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रित हुने उपयुक्त समय थियो र यही बेला कम्युनिष्टले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । यहीबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीको रुपमा विज्ञ व्यक्तिलाई छनोट गरेकोले उनका लागि चमत्कार गर्ने सुनौलो अवसर सजिलो गरी प्राप्त भएको थियो । तर धनी बाबुको एक्लो पुलपुलिएको छोरो झै उनी आफ्नै, बानी व्यवहार, ज्ञानको अहंकार र हठवादिताको शिकार भए । उनलाई कसैले असफल बनाउनु परेन, आफ्नै कारणले असफल भए । पछिल्लो समय त कोरोना फैलिएपछि परिस्थितिले पनि उनलाई साथ दिएन । यसको एकमूष्ठ परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नु परिरहेको छ ।
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नियुक्त भएसँगै देशमा जरो गाडेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र उखलेर औपचारिक अर्थतन्त्रले मलजल पाउने आशा राखिएको थियो । उनले साढे २ बर्ष अघि अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा केही आभास पनि भएको थियो । तर उनी अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलायो भने बजेट निर्माण नै सीमित व्यवसायिक घरानाको स्वार्थमा बनाएको भन्ने आरोप समेत खेप्न पर्यो ।
अर्थमन्त्री पद सम्हालेसँगै उनी सबैभन्दा पहिला श्वेतपत्र निकाल्नेतिर लागे र उक्त स्वेतपत्रमा अमिल्दा र काल्पनिक तथ्यांक राखेर प्रतिपक्षीलाई रुष्ट बनाएको आरोप उनी माथि छ । विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत घरजग्गा र सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने सन्देश दिए । यसले गर्दा सेयर बजार अहिले सम्म माथि उठ्न सकेको छ्रैन । उनी जव बाहिरिने हल्ला बाहिर आउँछ, त्यसपछि सेयर बजार माथि उक्लिन खोज्छ । फेरि उनले अर्थमन्त्री पदमा निरन्तरता पाउने कुरा आउँछ, बजारमा ठूलो पहिरो जान्छ । पछि महसूस गरी बजार सुधारका भरपूर उपाय अवलम्वन त गरे तर उनको पुरानो सोचप्रति लगानीकर्ताहरुले विश्वास गर्न सकेनन् । साढे दुई बर्ष यसरी नै बित्यो । त्यस्तै उनले ल्याएको पहिले बजेट नै नेकपाको घोषणापत्रले लिएको लक्ष्यभन्दा बाहिरबाट आएको भन्दै पार्टीभित्र चर्को आलोचना भयो ।
उनले सधै भन्दै आउने एउटा किस्सा छ, ‘कुनै व्यक्तिले राम्रोसँग टेप्पो चलायो भनेर ठूलो गाडि चलाउन दियो भने दुर्घटना गराउन सक्छ ।’ उक्त भनाई उनमा लागु भयो । सफल रुपमा राष्ट्र बैंक सम्हालेका खतिवडा अर्थमन्त्रालयलाई सोही अनुरुप संचालन गर्न सकेनन् ।
सबै पक्षलाई समेटेर बजेट निर्माणदेखि पूँजीगत खर्च परिचालनमै उनी चुके । नेपालको पूँजीगत खर्च परिचालन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई खतिवडाले पनि चिर्न सकेनन् । उनले पहिलो बजेट आव २०७५/७६का लागि कुल १३ खर्ब १६ अर्ब १५ करोडको रुपैयाँको ल्याए तर चालू, पूँजीगत र वित्तीय क्षेत्र समेत गरी ११ खर्ब १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नै सकेनन् । सोही आबमा खतिवडाले ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने महत्वकाक्षी लक्ष्य राखे । लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात ८ खर्ब ३९ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भयो । काम गर्ने उपयुक्त समय हुँदा पनि उनी पूँजीगत खर्च परिचालनमा चुके । आफ्नो कार्यसम्पादन राम्रो देखाउन विभिन्न कोषमा रहेको पैसा पनि तानेर सरकारी खातामा आम्दानी बाँधे भने नाफा गरेका संस्थाहरुलाई दिन पेश्की वापत लिएर राजस्व बढेको जस्तो देखाए ।
यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा पनि कुल विनियोजित बजेटको ७१.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । अर्थात १५ खर्ब ३२ अर्ब कुल बजेटमा १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सक्यो । अझ पूँजीगत खर्च त ४७ प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो । आव २०७६/७७ मा राजस्व संकलनमा अझै बढी महत्वाकाक्षी हुँदै ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य लिए । तर त्ससको ७१.३८ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाउन सफल भए । तर गत बर्ष भने कोरोना महामारीलाई देखाएर उनलाई केही पन्छिने छुट छ ।
उनी अर्थमन्त्री भैरहँदा देशले विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को महामारी खेप्नु पर्यो । त्यतिवेला पनि सबैको आशा र भरोसा थियो कि अर्थतन्त्रमा नसानसा बुझेका अर्थमन्त्रीले त्यसलाई सहजै पार लगाउने छन् । तर, उनले कोरोनालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् र थप आलोचित बन्न पुगे । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार विद्यमान सेवामा कटौती नगरी एक तिहाइ सरकारी खर्च अर्थात झण्डै तीन खर्ब स्रोत जुटाउन सक्थे । तर उक्त सझाव संविधान जसरी अक्षरशः पालन गर्न आवश्यक नभएको अहंकारपूर्ण जवाफ दिदै हिडे र उनलाई स्रोतको अभाव भैरह्यो ।
बजेटपछि आफ्नै पार्टी, प्रतिपक्ष, विज्ञ अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रबाट झन बढी आलोचित बन्न पुगे । अर्थविद् तथा उद्योगी व्यावसायीले अर्थतन्त्रका कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि लागि छुट्टै स्टीमुलुस प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेका थिए । बजेटबाट स्टीमूलस प्याकेज नआएपछि निजी क्षेत्र निराश बन्न पुग्यो । आफूलाई मन नपर्ने मान्छेलाई ठाउँ ठाउँबाट हटाउन लगाए । यति असहिष्णु देखिए कि आफ्नो लाइनभन्दा फरक बोल्ने र लेख्नेलाई सिध्याइदिने धम्की पनि दिए । उनले केवल आफ्ना ज्वाईबाहेक अरु कसैलाई योग्य देखेनन् र उनी ज्वाई मोहका कारण धेरै विवादित बन्न पुगे ।
देशको ठूलो आर्थिक भार कटौती गर्नेगरी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव दिएको थियो । उनले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयको साटो आयोगले दिएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेनन् । जसका कारण वित्तीय अनुशासन कायम राख्न पनि खतिवडा चुके । उनले आफुले नयाँ व्यवस्था बसाल्ने भन्दा पनि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई तोड्न नसक्नु उनको ठूलो कमजोरी हो । खर्च कटौतीका लागि सवारी साधन, फर्निचरलगायत विलासीताका बजेट कटौती गर्न सकेनन् भने महामारीको यो संकटमा समेत उनले सांसदहरुमार्फत खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम खारेज गर्न सकेनन् । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारदरमा दुई तहको भिन्नता हुने नीति लिएपनि त्यसको कार्यन्वयन भएन । थुप्रै कच्चा पदार्थको भन्सारदर तयारी वस्तुकै हाराहारी वा सो भन्दा बढी भएको भन्दै व्यावसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडा नियुक्त भएसँगै सेयर लगानीकर्ताहरु सधै त्राही त्राही भैरहे भने उनैको नाम भजाएर सेयर बजारमा चलखेल भइरह्यो । उनले लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न सकेनन् जसका कारण सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्यो । अन्तत सेयर बजारलाई प्रधानमन्त्री तहबाटै सम्बोधन गर्नुपरेको थियो ।
चालु आवको बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनको भन्सारदर बढाएर अर्थमन्त्री झनै आलोचित बन्न पुगे भने अर्कोतर्फ चकेलटको भन्सारदर घटाउँदा उनलाई नीतिगत भ्रष्टचारको आरोप लाग्यो । अघिल्लो आवमा पनि पुस्तकमा भन्सार बढाएर आलोचित भएका थिए । उनी पदबाट बाहिरिँदा अर्थमन्त्रीभन्दा पनि कर मन्त्रीको रुपमा आफुलाई परिचित गराए । सरकारले कर बढाएर करदातामा भार थुपारेको आरोप उनी माथि छ । उनले जसरी पनि कर उठाउन नीति अनुरुप पेट्रोलियम पदार्थ तथा टेलिफोनमा समेत उच्च कर बढाए ।
नेपालका बर्षौदेखिका शुभेच्छुक दातृ संस्था र मुलुकले पनि उनलाई पत्याउन सकेनन् । विदेशी लगानीकर्तालाई उनले विश्वासमा लिन सकेनन् । फलस्वरुप दाताबाट ऋण त केही मात्रामा आइरहेको छ तर विदेशी लगानी अपेक्षा तथा आवश्यकताअनुसार बढ्न सकेन । प्रधानमन्त्रीको सवैभन्दा प्रिय र नजिकको मन्त्रीकारुपमा उनले काम गरे । तर, उनले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीका अलोचित कामलाई रोक्न सकेनन् ।
उद्योग मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयमा समेत अर्थमन्त्रीले अस्वभाविक हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्यो । साथै राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गरेको कतिपय तथ्याङ्क समेत म्यानुपुलेशन गरेका आरोप खेप्न पर्यो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थमन्त्रीज्यूका सुझाव भन्दै सञ्चालक समितिमा ज्वाईमार्फत प्रस्तुति दिन लगाएर सँधै केन्द्रीय बैंकमा हस्तक्षेप गरिरहे । उनीमाथि अहिले पनि अर्थमन्त्री कम गभर्नरकैरुपमा बढी काम गरेको भनेर व्यंग्य गरिन्छ ।
राष्ट्र बैंकमा निर्देशक रहेका आफ्ना ज्वाई (डा. रामशरण खरेल) लाई उनले अर्थमन्त्रालयमा काजमा ल्याए तर ज्वाईले गरेका काम आचोलिच भए । उनले ज्वलाईलाई अस्वभाविक स्पेश दिएको समेत अरोप लाग्यो । उनले आफ्नो पुरानो छवी अनुरुप नीतिगत स्थिरता कायम राख्न सकेनन् । आफैले ल्याएको ढुवानीमा भ्याट लगाउने नीतिबाट पछाडि फर्कन बाध्य भए ।
खतिवडा अर्थमन्त्री भएर आएसँगै केही हदसम्म करको दायरा भने बढाए । जसका कारण करदाताको संख्या उल्लेखीयरुपमा बढेको छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि विलासीका वस्तु रोक्ने शुरुवात गरे जसले गर्दा देशको व्यापार घाटा घटेर निर्यात बढ्न पुगेको छ भने भुक्तानी सन्तुलन पनि हालसम्मकै उच्च अवस्थामा रहेको छ ।
तर कतिपय पूँजीगत बस्तुको आयात रोकिएर उद्योगधन्दा र पूर्वाधार विकासको गति रोकिएको विश्लेषण पनि गरिएको छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा सहुलियत पूर्ण कर्जा, सार्वजनिक खर्चमा मितव्यीता ल्याउन मार्गदर्शनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु ल्याउन सफल भए । कम्युनिष्ट विचारबाट प्रभावित भएर अन्य नेताले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दा विगार्न सक्ने जोखिमबाट भने बचाएका छन् भन्नुपर्छ । तथापि उनी मन्त्री बन्दा पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । फेरि घुमाई फिराई कानूनी छिद्र प्रयोग गरी ६ महिने मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बन्ने चर्चा पनि छ र त्यसो भयो भने पार्टीको विवाद साम्य हुने देखिदैन, बरु अझ बढ्न सक्नेछ । उनलाई पनि आजीवन पदलोलुप र शक्तिको फोहोरी खेलमा रमाउने पात्रको आरोप लाग्ने जोखिम देखिन्छ ।
‘विज्ञ’ अर्थमन्त्रीका रुपमा निकै आशातित डा. खतिवडा बाहिरिदा आम सर्वसाधारणलाई निराश मात्र बनाएका छैनन मन्त्रालय संचालनमा विषय विज्ञताको औचित्यको विषयमा प्रश्न पनि छाडेर गएका छन ।
