काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७७(७८ मा पुनःकर्जा कोष विस्तार भएअनुसार यसको पूर्णउपयोग हुने वातावरण निर्माण गर्न कार्यविधि(परिपत्रहरुमार्फत् सरलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाली काँग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार ः दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रीत विशेष समिति’ले नयाँ मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफूले दिएका सुझावमध्ये महत्वपूर्ण केही विषय समावेश भएको उल्लेख गर्दै सो प्रतिक्रिया जनाएको हो ।
‘कोभिड–१९ का कारण व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न सहुलियत ब्याजदरमा स्रोतको उपलब्धता मौद्रिक उपायबाट दिइने वास्तविक प्रोत्साहन हुन्,’ समितिका संयोजक एवं सांसद विनोद चौधरीले भने, ‘पुनःकर्जा सुविधालाई सहजीकरण गरी द्रुत र पारदर्शी विधिमार्फत् उच्चतम उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याइएको भएपनि विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत जारी भएको कर्जा सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्था खारेज भएकाले कर्जा–स्रोत परिचालनको प्रभावकारी अनुपात पुरानै अवस्थामा रहने सहज अनुमान गर्न सकिने उनको धारणा छ ।
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको शैथिल्यलाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक प्रोत्साहनका रुपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पूर्णरुपमा उपयोग हुने वातावरणले मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तारमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुनेछन् भन्ने समितिको ठहर छ । राष्ट्र बैंकले लगानीका स्रोतको उपलब्धतामा ध्यान केन्द्रित गरेजस्तै निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्ने गरी लगानीका सम्पूर्ण वातावरण सुधार गर्नु सरकारको दायित्व हो ।
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरे पनि लगानीको वातावरणमा सुधार हुन नसके मौद्रिक नीतिको अभिप्रायः सम्बोधन नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा बढाउँदै लगिएको कृषि, उर्जा र पर्यटनमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०(८१ सम्म ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था यस मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्यक्रममा यसअघिको २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने उद्देश्य देखिन्छ, तर निर्देशित लगानीतर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई दबाब बढाउँदै जाने कदममा पुनःर्विचार गर्नैपर्ने समितिले जनाएको छ ।
लगानीको स्रोत उपलब्धताका लागि कृषि र उर्जा बचतपत्र तथा दीर्घकालीन रिपो सम्बन्धि व्यवस्थालगायत सबै अवयव प्रयोगलाई खुला राखिनु सुखद् विषय भएको उल्लेख गर्दै समितिले लगानी विस्तार, उत्पादन विकास र निर्यात प्रोत्साहनले मात्र मुद्रास्फिति सात प्रतिशतको लक्षित सीमामा राख्न सकिने जनाएको छ । बढ्दो बेरोजगारी, अल्प रोजगारीका कारण उपभोक्ताको आय क्षमतामा हस आइराखेको परिप्रेक्ष्यमा गरिब र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि मुद्रास्फितिलाई काबुमा राख्नुपर्ने चुनौती कायमै छ ।
समितिले पुनःकर्जा सुविधा थप १०० अर्ब रुपैँया वृद्धि गरी २०० अर्ब रुपैँया पुर्याउनुपर्ने, दीर्घकालीन रिपो तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई लिक्विडिटी (तरलता) सपोर्टका लागि कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा लचकता, कर्जा भुक्तानीको समयावधिमा लम्ब्याउने र अवसाद (डिप्रेसन)को अवस्थामा रहेको सेयर बजारमा सुधारका लागि सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात वृद्धिका लागि दिइएका सुझाव समावेश भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
