काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको प्रकोप र तेल बजार उथलपुथलको कारण मध्यपूर्वका तेल उत्पादकहरूले गत वर्षको तुलनामा तेल राजस्वमा २४० अर्ब डलर कम कमाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस क्षेत्रको आर्थिक हेभिवेट, साउदी अरेबिया कोरोनाभाइरस महामारीको बीचमा मन्दीमा डुब्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाएको छ ।

कोषका अनुसार कोरोनाभाइरसको प्रकोप र तेल बजार उथलपुथलको कारण अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताले यसवर्ष मध्यपूर्वका तेल निर्यात गर्ने देशहरूमा समग्र आर्थिक संकुचन ७ दशमलव हुने आँकलन गरेको छ । मध्य अप्रिलमा आईएमएफको प्रारम्भिक अनुमानहरु भन्दा यो संकुचन २ प्रतिशतले बढी हो ।

‘धेरै छिटो र सबैका लागि सामना गर्न एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ’, आईएमएफ मध्यपूर्व र मध्य एशिया विभागका निर्देशक जिहाद अजोरले एसोसिएटेड प्रेससँग भने । आईएमएफले अप्रिलमा साउदी अरेबियाको अर्थव्यवस्था यस वर्ष २ दशमलव ३ प्रतिशतले संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसपछि यो तथ्यांक संशोधन गर्दै आइएमएफले साउदी अरेबियाको अर्थतन्त्रमा अघिल्लो वर्षभन्दा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले गिरावट हुने र अघिल्लो वर्ष आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ६ प्रतिशतले संकुचित हुने उल्लेख गरेको छ ।

कच्चा तेलको कम मूल्य र उत्पादनमा कटौतीको अतिरिक्त साउदी अरेबियाले अरबौं डलर राजस्व गुमाउन सक्ने अवस्था छ । किनकि मक्काको इस्लामिक तीर्थयात्रा (हज) महामारीको कारण स्थगित भएको छ । साउदी इतिहासमा अघिल्लो वर्ष हज यात्रामा २५ लाख मानिस आएका थिए । यो वर्ष भोभिड–१९ का कारण बाहिर देशबाट हजयात्रीहरुलाई मक्काको यात्रामा रोक लगाइएको छ । राज्यको राजस्व बृद्धि गर्न साउदी अरेबियाले यस महिना आधारभूत वस्तु र सेवाहरुमा कर तिगुना गरी मूल्य अभिवृद्धि कर १५ प्रतिशत पु्र्याएको छ ।

आईएमएफले वर्षौंदेखि खाडी मुलुकहरुलाई कडा उपायहरु अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ । सउदी अरेबियाको लागि “हामीले यहाँको खास उपायको सिफारिस गरेका छैनौं“, अजोरले भने । उनले भने कि आईएमएफको समग्र सिफारिस यो हो कि सरकारले कोरोनाभाइरसको दोस्रो छाल (वेभ) को जोखिमलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ र अर्थव्यवस्थालाई नै किनारा पुर्याउने र जनताको जीवनयापन रक्षा गर्ने उपायहरू पेश गर्नुपर्दछ ।

यसैबीच, तेल आयात गर्ने मध्यपूर्वका देशहरू, जसमा इजिप्ट, जोर्डन र सुडान समावेश छन् । ती देशहरुको समग्र आर्थिक संकुचन १ दशमलव १५ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ । जुन आईएमएफको अप्रिलमा गरिएको प्रक्षेपण अनुरुप नै छ । यी देशहरूमा मुद्रास्फीति को समग्र स्तर १० प्रतिशतसम्म पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।

यस्तै समग्र मध्यपूर्वमा स्थिति चुनौतीपूर्ण रहेको आइएमएफको ठहर छ । आइएमएफका अनुसार लेबनान लगायत क्षेत्रभरि ठूला चुनौतीहरू छन् । गत बर्ष लेबनानको मुद्रास्फीति ५६ प्रतिशतले झरेको र त्यहाँको मुद्राले यसको मूल्यको लगभग दुई तिहाई गुमाएको छ । जहाँ हालको आईएमएफ पूर्वानुमानले यस वर्ष १२ प्रतिशत आर्थिक संकुचनको पूर्वानुमान गरेको । सानो भू–मध्य देश, जुन सिरियाली र प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको ठूलो जनसंख्याको दबाब झेलिरहेको छ ।

आईएमएफले १० अर्ब डलरको ऋण अनुरोध गरेको लेबनानका अधिकारीहरूसँग दर्जन भन्दा बढी बैठकहरू गरेको छ । आईएमएफका अनुसार उसले लेबनान सरकारकोे वित्तीय घाटालाई मूल्यांकन गर्न काम गरिरहेको छ । यस्तै मध्यपूर्वको अर्को शक्तिशाली राष्ट्र इरान त्यहाँ भाइरसको प्रकोपलाई व्यवस्थापन गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । त्यहाँ अधिकारीहरूले लकडाउनका उपायहरू लागू गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।

अमेरिकी प्रतिबन्धको मारमा रहेको इरानको अर्थव्यवस्था खस्कदो क्रममा छ र आर्थिक अवस्था कत्तिको डरलाग्दो भएको छ भन्ने कुराको उदाहरण इरानले यस बर्ष आईएमएफबाट ५ अर्ब डलर ऋणको लागि अनुरोध गरेको थियो । यस्तो अनुरोध पहिलो पटक झन्डै ६ दशकमा कुनै देशले गरेका थिए ।

अजोरले भने कि आईएमएफले इरानको ऋणको अनुरोधलाई ध्यान दिएर हेरिरहेको छ, जसको ट्रम्प प्रशासनले सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेको छ । कोरोनाभाइरसको समस्याले यी देशहरुको प्रणालीमा रहेको कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ’, अजोरले भने,–विशेष गरी ती देशहरूमा जहाँ अनौपचारिक श्रमिक र युवा बेरोजगारीको उच्च स्तर रहेको छ ।’ उनका अनुसार आइएमएफले सामाजिक संरक्षणमा सुधार ल्याउन, सामाजिक सेवामा पहुँच सुधार गर्न, र जोखिममा परेकाहरूलाई सहयोग र सहयोग गर्न वित्तीय समावेशीकरणको स्तर बढाउन आह्वान गरिरहेको छ ।

उनले भने–‘यस वर्षको सुरुदेखि आईएमएफले मध्यपूर्व र बृहत्तर क्षेत्रका देशहरूलाई आपतकालीन ऋणका रुपमा करीव १४ अरब डलर अनुमोदन गरिसकेको छ, जसमा इजिप्टको लागि ५ दशमलव २ बिलियन डलर र पाकिस्तानको लागि १ दशमलव ४ विलियन डलर छ ।’

साउदी अरबलगायत मध्यपूर्वका धेरै देशहरु नेपाली कामदारको मुख्य गन्तब्यका रुपमा रहादै आएका छन् । ती देशकहरुको अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा धेरै नेपाली कामदारको रोजगारी प्रभावित हुने गर्दछ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिले मध्यपूर्वका लाखौं नेपाली कामदार अहिले प्रभावित भएका छन् ।