Logo

लामो दूरीमा यातायात सञ्चालनको तयारीमा ढिलाई, आज वार्तामा बस्दै सरकार र व्यवसायी

लामो दूरीमा यातायात सञ्चालनको तयारीमा ढिलाई, आज वार्तामा बस्दै सरकार र व्यवसायी



काठमाडौं । यातायात व्यवसायीका मागमा सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन थप अन्यौलमा पर्दै गएको छ । यातायात व्यवसायीको लगातार दबाबपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले असार २३ गते छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपनि व्यवसायीले अहिलेसम्म विभिन्न मागहरु राख्दै सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरेका छैनन् । यसले लामो दूरीमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको तयारीमा थप ढिलाई भएको छ ।

सरकारले छोटो दूरीमा सवारी सञ्चालनको समीक्षा गरेर लामो दूरीमा पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेपनि व्यवसायीले छोटो दूरीमै सवारी नचलाएपछि सरकारी योजना अन्यौलमा परेको छ । यसैबीच सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा देखिएको अन्यौल हटाउन आज सरकार र व्यवसायी वार्तामा बस्ने तयारी भएको बताइएको छ । यातायात व्यवसायी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि तयार भएका छन् । सरकारले व्यवसायीहरुले उठाएका केही मागहरु सम्बोधन गर्ने आश्वासन व्यवसायीहरु छाटो दूरीमा सवारी सञ्चालनका लागि सकारात्मक बनेकोे स्रोतले बताएको छ ।

सोमबार नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष र मजदूर संगठन संम्मिलित कार्यदलले यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चलाउने मोडालिटीको सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । उक्त छलफल सकारात्मक भएको र यसले सवारी सञ्चालनको मार्ग प्रशस्त गरेको व्यवसायी र मजदूरहरुको निष्कर्षसँगै आज थप छलफल गरेर मोडालिटी तय हुने बताइएको छ ।

सरकारले छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनहरु संचालनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले प्रदेशभित्र तथा देशभर पनि सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने तयारी थालेको थियो । पहिलो चरणमा छोटो दूरी अर्थात निश्चित सहरभित्रै र अन्तरजिल्ला सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको सरकारले अनुमति दिएको थियो । तर, व्यवसायीले विभिन्न माग राख्दै सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्दै सवारी सञ्चालन नगर्दा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् ।

सरकारी निर्णय आएको एक साता बित्दा पनि मयूर र सुन्दर यातायातलगायत केही व्यवसायी र कम्पनीले मात्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन सुरु गरेका छन् । सरकारी स्वामित्वको साझा यातायातले भोलि बिहिबारदेखि काठमाडौंमा बस चलाउने तयारी गरिरहेको छ ।

तर, ठूलो संख्यामा सार्वजनिक सवारी व्यवसायीले चलाउन नमानेपछि यातयात व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र भौतिक, यातायात मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बैठक बसेर मात्रै सार्वजनिक यातायात चलाउने तयारी गरिएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर सवारी सञचालन नगरेपछि सरकारी संयन्त्र पनि व्यवसायीका पूरा गर्न सकिने मागमा सहमत भएको छ । जसअनुसार व्यवसायीले राखेका मजदुरको बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थाका साथै अन्य व्यवस्था मिलाउने गरी बैठकले निर्णय गर्ने भनिएको छ ।

पहिलो चरणमा छोटो दूरीमा, निश्चित सहरभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनपछि त्यसको समीक्षा गरेर विस्तारै प्रदेश हुँदै देसभर नै न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर संचालनमा ल्याउने तयारी भईरहेको महानिर्देशक हमालले जानकारी दिए । ‘हामीले पहिलो चरणमा निश्चित सहरभित्र सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने र त्यसपछिका केही दिनमा मात्रै प्रदेश स्तरिय र देसभर सार्वजनिक सवारी संचालन गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘निश्चित सहरभित्र सार्वजनिक सवारीसाधन चल्दा परेको असर र अवस्थाबारे विश्लेषणपछि अन्य क्षेत्रमा सवारी सञ्चालनबारे निर्णय हुनेछ ।’

हाल काठमाडौं उपत्यकामा सुन्दर यातायात, मयुर यातायात र संयुक्त यातायातले आफ्ना गाडीहरु संचालनमा ल्याएका छन् । तर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा आवद्ध केही व्यवसायीले भने सरकारसमक्ष बैंकको ब्याजदर पुनर्तालिकिकरण, छुटलगायतका माग राख्दै संचालनमा ल्याउन मानिरहेका छैनन । यस्तो बेलामा व्यवसायीका मागहरु पनि सकारात्मक भएको र सोही अनुसार विभिन्न मन्त्रालयस्तरिय छलफलमार्फत समस्या टुंगो लगाउने कार्य भईरहेको विभागका महानिर्देशक हमालले बिजखबरलाई जानकारी दिए ।

तर, सरकारले एकतर्फी रुपमा निर्णय आफुहरुसँग छलफल नै नगरी निर्णय गर्दा समस्या आएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले व्यवसायीसँग उनीहरुका समस्याहरुका बारेमा कुनै छलफल नै नगरि एकतर्फी र एक्कासी निर्णय गर्दा व्यवसायी अन्यौलमा रहेका छन् ।

पछिल्लो साढे ३ महिनादेखि सार्वजनिक सवारीसाधनहरु ग्यारेजमै थन्किएका कारण हालै चल्न सक्ने अवस्थाामा छैनन । अर्थात गाडीमा खिया लागेका कारण विभिन्न प्राविधिक समस्या हुने भएकाले सरकारले भनेझैं एक्कासी संचालनमा ल्याउन सकिने अवस्था नभएको उनको भनाई छ ।
यस्तै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा बैंकको ब्याज र किस्तालगायतका कुराहरुलाई समेटेर सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सोही आधारमा सरकारले निर्णय गरेपनि आफुसँग कुनै छलफल नगरी एक्कासी सरकारले निर्णय गरेको व्यवसायीको भनाई छ । सरकारले साविकको भाडामा ५० प्रतिशत थपेर भाडा लिई २ सिटमा एक जना यात्रु चढाएर सार्वजनिक सवारीसाधन संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

महासंघले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नै धौधौ भईरहेको र पछिल्लो ३ महिनादेखि गाडीहरु ग्यारेजमै थन्किएका कारण संचालन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । महासंघले सावजनिक सवारी संचालन गर्नका लागि बैंकको ऋण किस्ताको पुनर्तालिकीकरण, ब्याजदरमा सहुलियत, पुर्नकर्जाको व्यवस्था लगायतको माग सम्बोधनलगायतका सर्त राखेका छन् । यस्तै महासंघले चालक र सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टीसमेत गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्