काठमाडौं । विश्व महामारी कोरोना संकटबाट प्रभावित क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत प्रदान गरी बचाइराख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । आज संघीय प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले कोरोना संकटबाट भएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले आगामी मौद्रिक नीति ल्याउने बताए ।
समितिले आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँग सोमबार छलफल गरेको हो । कोडिभ १९ र त्यसको असरले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको अवस्थामा समितिले आगामी मौद्रिक नीतिको उद्देश्यबारे समितिले छलफल गरेको हो । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको आधारबारे गभर्नर अधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए ।
सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वृद्धिको यो लक्ष्य कसरी हासिल हुन्छ ? राष्ट्र बैंकको सोच र लक्ष्य हासिल गर्न के के उपाय गर्दै छ’, उनले भने । पूर्वमन्त्री एवं सांसद गोकर्ण विष्टले अनुत्पादन क्षेत्रमा सहज कर्जा पाउने तर उद्योग तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा सहज ढंगले कर्जा उपलब्ध नभएको भन्दै गभर्नर ध्यानाकर्षण गराए ।
छलफलमा अधिकारीले कोरोना संकटकै बीच आउनलागेको मौद्रिक नीतिमा मूल्य, बाह्य क्षेत्र तथा वित्तीय स्थायित्व कायम रहने गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा अगाडि बढ्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन्। उनले भने, ‘शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि वित्तीय साधनको उपलब्धता बढाउने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनेछ।’
मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा विभिन्न क्षेत्रको राय तथा सुझावलाई मध्यनजर गरिने पनि उनको भनाइ थियो । गभर्नर अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीति बनाउँदा सरकारको १५औँ योजना वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, आव २०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनासँग सामन्जस्यता कायम गरिनेछ।
यसबाहेक आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारले बजेटमार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक तथा कर्जा व्यवस्थापन गर्नेछ। त्यस्तै आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्द्धन हुने र उद्यमशीलता विकास हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत केन्द्रित गर्न जोड दिइने उनले बताए।
त्यस्तै, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम नआउने गरी वित्तीय सहजीकरण गर्ने दिशामा समष्टिगत विवेकशील नियमनका उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्न वित्तीय सुदृढीकरणका उपायहरुको रुपमा अवलम्बन गरिँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिलाई थप गति दिनेपर्ने अवस्था रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए। त्यस्तै, डिजिटाइजेसनमार्फत नगदमा हुने कारोबार न्यूनीकरण गर्नु मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता हुने उनले बताए।
