काठमाडौं । असार मसान्त नजिकिएसँगै उद्योगी व्यवसायीमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दबाब पर्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना पछिको लकडाउनका कारण असार मसान्तसम्मलाई मात्र ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय सारिदिएका कारण उद्योगी व्यवसायी माथि बैंकको दबाब बढी पर्न थालेको हो ।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय कम्तीमा असोज मसान्तसम्म सार्ने बताउँदै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले कर्जाको किस्ता र व्याज तिर्ने समय तत्काललाई असार मसान्त सम्मलाई मात्र तोकिदिँदा उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा परेका हुन् । यसैगरी सरकारले पनि मौद्रिक नीतिमार्फ उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्ने बताउँदै आएपनि असारभित्रै कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्नेपर्ने नीतिका कारण थप अन्यौल सिर्जना भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले तत्कालै कर्जाको किस्ता र व्याज तिर्ने समय नसार्दा बैंकले ऋणीलाईहरु दिनमै ५÷७ पटक फोन गरेर दबाब दिन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सहजिकरण भन्दा पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन असार मसान्सम्म भएको भन्दै जसरी पनि सोही अबधिभित्र कर्जा तिर्नको दबाब दिन थालेको एक व्यवसायीले बताए ।

‘अहिले बैंकहरुले असारसम्म कर्जाको ब्याज र किस्ता नतिरेको खण्डमा कालो सूचीमा राखिनेभन्दै धम्कीपूर्ण तरिकाबाट फोन गर्न थालेका छन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘लकडाउन भएको ४ महिना भयो यो अबधिमा कुनै काम भएको छैन् कसरी तिर्जे बैंकको किस्ता र व्याज ?’ साथै बैंकको लगातारको फोन दबाबका कारण धेरै जसो व्यवसायीहरु डिर्पेशनको सिकार बन्न पुगेको समेत ती व्यवसायीले जानकारी दिए ।

यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि ताकेता दिने फोनका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु आत्तिन नपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता आउने मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्ने समय न्यूनतम असोज मसान्तसम्म पुर्याउने भएको र त्यसले गर्दा पनि उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकको फोन आउँदैमा आत्तिनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘यो कठिन अवस्थामा सबै क्षेत्र चलायमान बनाउनु पर्ने भएकाले सक्ने व्यवसायीलाई भने तिर्दा सहज हुने छ ।’

सरकारले ल्याएको बजेटले उद्योगी व्यवसायीका कुनै पनि समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै मौद्रिक नीतिले बजेटको भुलसुधार गर्दै उद्योग व्यवसायी मैत्री मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने समेत उनले बताए । ‘सरकारले देशको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा ७० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारका एकदमै असम्वेदनशील बन्दै गएको छ तर अब आउने मौद्रिक नीतिमार्फत सच्चिनु पर्छ ।’

यस्तै राष्ट्र बैंकले पनि हालको निर्देशनले कर्जाको किस्ता र व्याज तिर्ने समय असार समान्तसम्मलाई रहेको र त्यसपछि थप नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिएको छ । गत हप्तामात्रै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सक्ने उद्योगी व्यवसायीलाई असारभित्रै कर्जाको व्याज र किस्ता तिरेर छुटको लाभ लिन आग्रह गर्दै नसक्नेका लागि न्युनतम असोज मसान्तसम्म समयसीमा दिने बताएका थिए ।

साथै राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशन देबकुमार ढकालले पनि मौद्रिक नीतिमार्फनै कर्जाको व्याज र किस्ता तिर्ने समयावधिलाई सम्बोधन गरिने बताउँछन् । ‘अहिलेको निर्देशन अनुसार असार मसान्तसम्म बैंकको कर्जा र व्याज नतिर्ने उद्योग व्यवसायीलाई बैंकले कुनै कानूनी कारबाही गर्न पाउँदैनन,’ उनले भने, ‘समयमा कर्जाको किस्ता र व्याज तिर्न नसक्नेका लागि पुनः समय थप गर्नेछौं ।’ साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति आउने भएकाले पनि अहिले नै कर्जाको किस्ता र व्याज तिर्ने समयावधि थप गर्नु जरुरत नरहेको उनको भनाई थियो ।