काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रले उठाएका हरेक मागको सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको सोमबार भएको १७ औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रले उठाएका हरेक मागको सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले सुझाएकोले मौद्रिक नीतिले चाँडै नै सम्बोधन गर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगी व्यापारीहरुलाई सरकारलाई साथ दिन आग्रह पनि गरे । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा राजस्वमा चाप पर्न थालेपछि उनले सरकारले पनि उद्योगीहरुलाई साथ दिने र उद्योगीले पनि सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘रिकभरीका लागि तपाईंहरु सरकारलाई साथ दिनुहोस् । कोभिड १९ को संक्रमणका बेलामा भएको समस्याबाट सर्भाइभका लागि सरकार तपाईंहरुलाई साथ दिन्छ ।’
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारको आय भन्दा व्यय निकै बढ्न थालेपछि सरकारलाई स्रोतको समस्या परिरहेको छ। निजी क्षेत्रले पनि कोभिड १९ का कारण भएको लकडाउनले व्यापार व्यवसाय चौपट भएको भन्दै कर तिरिरहेका छैनन् भने आयातमा आधारित भन्सार राजस्वमा पनि ह्वात्तै कमी आएको छ।
त्यस्तैगरी उनले सरकारले उद्योगी व्यापारीलाई राहतस्वरुप डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनको व्यवस्था खारेज गरेको र सो खारेजीबाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई घाटा पर्ने बताए।
विभिन्न माध्यमबाट सहुलियत दिँदा सोझै सरकारको दायित्व ७० अर्बले बढ्ने भए पनि निजी क्षेत्रको सर्भाइभको लागि सो काम गरिएको दावी उनले गरे। निजी क्षेत्रलाई छुट दिँदा राजस्वमा असर परिरहेको उनले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्जाको व्याज पनि एक अंकमा आउने दावी गरे । त्यस्तै उनले बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले धेरै काम गरिरहेको र एउटै मिटिङबाट नेपाल लगानी बोर्डमार्फत् झन्डै २ खर्ब र उद्योग विभागबाट ४० अर्बको हाराहारीमा लगानी भित्र्याउन सक्षम भएको दावी उनले गरे।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सन्धी सम्झौता अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले मात्र निजी क्षेत्रलाई समेटिएको स्पष्ट पारे।
