काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शुन्य समय मानेर तत्काल कसर नउठाउन सरकारलाई आदेश दिएपनि उद्योगी व्यवसायीले भने सरकारलाई साथ दिएका छन् । आफुहरुले कर नबुझाउँदा राज्य संचालनमै समस्या निष्कर्ष सहित उद्योगी व्यवसायी तथा बैंकहरुले कर बुझाउन थालेका हुन् ।

यसैबीच नेपाल बैंकर्स संघले औपचारिक रुपमै पत्राचार गरेर आफ्ना सदस्यहरुलाई चैत महिनासम्मको कर दायित्व भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ । संघको बधबार बसेको कार्यसमिति बैंठकले हाल कुनै पनि क्षेत्रले कर तिर्न नसकेको र यसले राज्य संचालनमै समस्या पर्ने भन्दै चैत महिनासम्मको कर तिर्न आफ्ना सदस्यहरुलाई आग्रह सहित पत्राचार गरेको छ ।

राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने नागरिकको दायित्व रहेको र सोही अनुरुप सबै बैंकहरुले कर तिर्ने निर्णय गरिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले जानकारी दिए । ‘कतिपय मिडियाले सरकारको आग्रह पछि बैंकर्स संघले कर तिर्ने निर्णय गर्यो भन्ने समाचारहरु पनि आए,’ उनले भने, ‘तर हामीले सरकारको अनुरोधभन्दा पनि आफुखुशी स्वतस्फूर्त रुपमा कर तिर्ने निर्णय गरेका हौं कसैको अनुरोध आएको छैन ।’

यस अघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्मको आयकर र वैशाख मसान्तसम्मको अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क जेठ ७ गतेभित्रै दाखिला गर्न जेठ २० गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सरकारको उक्त सुचनाको विरुद्धमा अधिवक्ता सृजना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लसमेतले दायर परेको रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ २८ गते पूर्ण रुपमा लकडाउन खुलेको १ महिनापछि भित्र जनतासँग कर उठाउनु भनेर सरकारलाई अन्तरिक आदेश दिएको थियो । तर सरकारले विभिन्न ७ कारण देखाउँदै उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सर्वोच्चले सरकारले दायर गरेको भ्याकेट निवेदन मनासिव नभएको भन्दै जेठ १ गते खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई आर्थिक नाकाबन्दी जस्तै लागेको थियो ।

तर सर्वोच्चले बाटोको म्याद ९ दिन राखेर पूर्ण रुपमा लकडाउन खुलेको १ महिनाभित्र कर तिर्न उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपनि सरकार संचालनमै संकट पर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीका संघसंस्थाले समेत सरकारलाई कर तिर्न आफ्ना सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका छन् । यो समयमा सबै जिम्मेवार भएर अघि बढ्नु पर्ने भएकाले आफुले पनि कर तिरेर अरु व्यवसायीलाई पनि कर तिर्न आग्रह गरिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘हामीले कर तिनेरनैं भने कसरी राज्य संचालन हुन्छ,’ उनले भने, ‘राज्य संचालन भएन भने उद्योग व्यवसाय पनि चल्दैन तसर्थ उद्योग व्यवसायलाई सहज रुपमा संचालन गर्नका लागि पनि हामीले कर तिर्नु पर्छ ।’

साथै राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको नैतिकता र दायित्व भएको बताउँदै सक्ने उद्योगी व्यवसायीले सरकारको कर होल्ड नगरी समयमै तिर्नपर्ने उनको तर्क छ । तर नसक्ने व्यवसायीको हकमा भने राज्यले पनि सोही अनुरुप हेरिदिनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि उद्योगी व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम चाहिँ समयमै तिर्नुपर्ने बताए । ‘भ्याट रकम भनेको उद्योगी व्यवसायीले जनतासँग उठाएको सरकारकै पैसा हो,’ उनले भने, ‘हामीले यस अघि पनि हरेक महिना सकिएको २५ गतेभित्र उक्त रकम सरकारी खातामा दाखिला गर्दै आएका थियौं अहिले लकडाउन केही खुला भएको छ उक्त रकम उद्योगी व्यवसायीले सरकारी खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ ।’ सरकारको पैसा सरकारी खातामा जम्मा गर्ने विषयमा मुद्दामामिलामा जानुभन्दा पनि व्यवहारिकता हेरे तिर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । तर आयकर लगायतका अन्य विषयमा भने सरकार पनि लचक हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

यसैबीच नेपाल उद्योग परिसंघले पनि सरकारलाई सहयोग गरेर कर तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संकटको अवस्थामा राज्यलाई सहयोग गर्नका लागि पनि उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्नुपर्ने परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । ‘हामीले सीएनआईमै औपचारिक रुपमा छलफल गरेर सक्ने व्यवसायीहरुलाई समयमै सरकारलाई कर तिर्न अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिमा कर नतिर्न उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि व्यवहारिकता हेरेर हामीले कर तिर्नुपर्छ ।’

यस्तो अवस्थामा आफुसँग स्रोत हुने उद्योगी व्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशलाई आधार मानेर राज्यलाई कसर नतिरी बस्न नहुने समेत उनले जानकारी दिए । ‘हाम्रो भनाई जोसँग पैसा छ उहाँहरुले कर तिर्न पर्यो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यदि कुनै व्यवसायीसँग पैसा नै छैन बैंकबाट पनि कर्जा लिने आधार पनि छैन भने त्यस्ता व्यवसायीको हकमा राज्यले पनि हेरिदिनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय सरकारी ढुकुटीमा पैसा नभएको र कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सदनमा जानकारी गराएका थिए । यसले गर्दा सरकारै संचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने र जसनका कारण उद्योग व्यवसाय पनि धराशायी हुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले स्वतस्फूर्त रुपमा सरकारलाई कर तिर्न थालेका हुन् । हाल सरकारले पनि बैंकर तथा उद्योग व्यवसायीलाई व्यक्तिगत रुपमा फोन गरेरै कर तिर्न आग्रह गरिरहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुले जानकारी दिएका छन् ।