काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार सात गतेसम्म कर तिर्नु पर्ने गरी ल्याईएको सूचनाको विषयमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न गरिएको सरकारी मागलाई खारेज गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र सम्शेर राणा र न्यायाधिस प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार सो निर्णय गरेको हो । यस अघि जारी गरिएका कतिपय आदेशहरु सरकार भ्याकेटमा गएपछि सर्वोच्चले खारेज गर्ने गरेको भएपनि यसपटकको निर्णयले सरकारलाई थप संकट पर्ने देखिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतले गत जेठ २८ गते असार ७ गतेभित्र कर तिर्नु पर्ने गरी सरकारले ल्याईएको सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिईएको थियो । अर्थमन्त्रीले सरकारी ढुकुटी रित्तिएको बताईरहँदा सर्वोच्चले कर नउठाउन जारी गरेको यस प्रकारको आदेशले सरकारलाई गम्भिर झड्का लागेको छ ।
सो को विरुद्धमा सरकारले जेठ ३० गते कर प्रशासनमा शुन्य समय लागु नहुने भन्दै विभिन्न सातवटा पक्ष औल्याएर अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि भ्याकेटमा गएको थियो । तर सर्वोच्चले आज उक्त निवेदन खारेज गर्दै यस अघि जारी गरेको पूर्ण रुपमा लकडाउन खुलेको १ महिनाभित्र कर तिर्नुपर्ने
अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।
जेठ ३० गते सरकारले सर्वोच्चको आदेश कर सम्बन्धी वर्तमान कानुनको मान्यता विपरीत भएको कारण देखाउँदै आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार ३ पटकसम्म म्याद बढाइएको हुँदा अदालतले आदेश गरेजस्तो निश्चित कानुनको दफा प्रयोग नगरी परिस्थितिको मूल्याङ्कन समेत नगरेको भन्ने विषय गलत भएको भन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न निवेदन दर्ता गराएको थियो । साथै उपभोगकर्ताबाट राज्यकोषमा दाखिला गर्नेगरी संकलित रकम करदाताले उपयोग गर्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै लकडाउनको समयमा समेत दैनिक प्रशासन, अत्यावश्यक सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत खुला भइसकेको अवस्थामा दायित्व भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको समेत सरकारले दावी गरेको थियो ।
