काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि रेलमार्गसम्बन्धी अति नै महत्वकाँक्षी भनिएका आयोजनामा बजेट काटेको छ । नेपालकै मुहार फेर्ने भनिएको बहुप्रचारित नेपाल चीन जोड्ने काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको लागि समेत आगामी आव २०७७–०७८ को बजेटमा रकम छुट्याइएको छैन । यस्तै काठमाडौंबाट भारत जोडने भनिएको काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गका लागि पनि बजेट विनियोजन नभरेको रेल विभागले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक आवमा बिभिन्न रेलमार्ग निर्माणको लागि ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि काठमाडौं–केरुङ र काठमाडौं रक्सौलका लागि भने बजेट विनियोजन नगरेको विभागले जानकारी दिएको हो ।
सरकारले भने बजेट भाषणमा काठमाडौं–केरुङ, काठमाडौं–रक्सौल, इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डलगायतका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएको थियो । तर, विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने विनियोजित बजेट काठमाडौं–केरुङ र काठमाडौं–रक्सौलका लागि नभई अन्य रेलमार्गहरुको लागि मात्रै भएको बताए ।
उनका अनुसार काठमाडौं–केरुङको चीन सरकारले तथा काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग भाररत सरकारले निर्माण सहयोग गर्ने अपेक्षाअनुसार सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको हो । सरकारले चालु आवको तुलनामा विभागको लागि बजेट केही थप गरे पनि उक्त बजेट पर्याप्त नहुने विभागको भनाई रहेको छ ।
बिभागले आगामी आवमा पूर्वतिर निर्माण गरेको रेलमार्गलाई मात्रै प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाउने भएको छ । काठमाडौंण्केरुङ र काठमाडौं –रक्सौलको काम भने तत्काल गर्न नसकिनेसमेत विभागले प्रष्ट पारेको छ । विभागले सम्भवा भएसम्म आगामी आवमा अध्ययनलगायतका काम गर्ने तयारी भईरहेको मिश्रले जानकारी दिए ।
त्यस्तै विभागले आगामी आवमा पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माणको काम भने सुरु गर्ने जानकारी दिएको छ । हाल सो क्षेत्रको रेलमार्ग भित्र पर्ने जग्गाको मुआब्ज दिने कामलाई तिब्रता बनाएको बिभागले जानकारी दिएको छ ।
बिभागका अनुसार मेची–महाकाली रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डका स्थानीयवासीले लकडाउनको समयमा नै मुआब्जावापतको रकम बुझेर थप सहज बनाइदिएका छन । मुआब्जा नपाएसम्म काम गर्न नदिने स्थानीयवासीको अडानलाई रेल विभागले सम्बोधन गर्दै रौतहटको चन्द्रपुर–८ बेतौनाका स्थानीयवासीलाई केही दिनअघि रकम उपलब्ध गराइसकेको छ ।
