काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौती गर्न आवश्यकताको आधारमा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावकलोन आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले उक्त संस्थानहरु खारेज गर्न लागेको हो ।
यसैगरी सरकारले अत्यावश्यकीय सेवा वाहेकका सार्वजनिक संस्थानहरुमा कर्मचारी नियुक्तीमा समेत रोक लगाएको छ ।
यसैगरी यस्ता संस्थानहरुले लिने अनुदानलाई पनि एकद्वार प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
विशेषगरी घाटामा गएका तथा बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई एकआपसका गाभिने भएको छ । साथै सावर्जनिक संस्थानका अध्यक्ष र प्रमुखलाई कामको लक्ष्य समते तोकिने भएको छ ।
