काठमाडौं । अर्थ समितिले आगामी बजेटमार्फत् कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको छ । समितिले बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निजी क्षेत्रलगायत सम्बद्ध सरोकारवालासँगको छलफल पश्चात सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त सुझाव दिएको हो ।
विशेषगरी समितिले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजोट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न नदिन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी ल्याउन सुझाव दिएको थियो । समितिले कोरोना पछिको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कस्तो खालको बजेट ल्याउनु पर्छ भन्दै सरकारलाई ५९ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदन दिएको छ ।
समितिले अबका दिन स्रोत अनुरुपको सानो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने भन्दै अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत हाराहारीमा हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाएको छ ।
हाल कोरोनाका कारण स्वदेशमै पनि ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने अवस्था रहेको छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिव ३० लाख युवाहरु रोजगारी गुमाउने अवस्थामा पुगेको भन्दै सोही अनुरुपका रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताएको छ ।
साथै आगामी आबको बजेट कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । अबका दिनमा नेपालले कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्ने भन्दै कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, उद्योगीकरण र रूपान्तरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बजेटले रोजगारी सिर्जनाका साथै श्रम व्यवस्थापन, साना, घरेलु, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय पुनस्स्थापना र प्रवर्धन, राहत व्यवस्थापनमा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
