काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । शुक्रबार अपराह्न ४ः०० बजेका लागि संयुक्त बैठक आह्वान गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु अगावै ३ः४५ बजे सबै सांसदलाई बैठक कक्षमा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ । सांसदलाई मर्या्दित पोशाकमा उपस्थिति हुन आग्रह गरिएको छ । सामाजिक दूरी कायम हुने गरी बैठक कक्षमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद छन् । बैठक कक्षमा नअटे बालकोनीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कार्यक्रममा अतिविशिष्ट, विशिष्ट गरी करिब २९ पाहुनालाई आमन्त्रण गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । उपराष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक कूटनीतिक नियोग तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि खबर नगरिएको बताइएको छ । संसद् भवन परिसरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले संसद्मा तेस्रो पटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । अघिल्ला दुई वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएजस्तै आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रम आगामी आवको कार्यक्रममा समेत समेटिने विश्वास लिइएको छ । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा देखिएको कोभिड–१९ का कारण परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने बताइएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।

संसद् सविचलायले राष्ट्रपतिको स्वागतमा कमी नहोस् भनेर बिहीबार नै ‘रिहर्सल’ गरिसकेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट आउनु १५ दिनअघि नै प्रिबजेट छलफल सकिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार वैशाख ३१ गते अर्थात् बुधबार नै प्रिबजेट छलफल सकिएको थियो । पीसीआर परीक्षण गराएका संसदहरुलाई मात्र बैठकमा प्रवेश पाउनेछन् ।

संसद सचिवालयका सह–प्रवक्ता दशरथ धमलाले यसवर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा विगतको भन्दा भिन्न हुने बताए । सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने हुँदा दर्शकदीर्घामा समेत सांसदहरुनै बस्ने उनले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष सांसदहरुबाहेक मन्त्रालयका सचिव, संवैधानिक निकायका सदस्यहरु, राजदूत, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, दर्शक गरी करिब ६ सयको उपस्थिति रहे पनि यसपटक त्यस्तो नहुने भएको छ ।

धमलाका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा यसपाली करिब ३०–३२ जना मात्र विशिष्ट व्यक्तिहरु सहभागी हुनेछन् । ‘स्वास्थ्य सुरक्षालाई ख्याल गरिएको र सामाजिक दुरी कायम गर्ने गरि व्यवस्थापन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सचिवालयले रिहल्सल पनि गरेको छ । ४ बजे राष्टपति आउँदा जे जसरी गर्नुपर्ने हो रिहर्सल गरेका छौँ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आत्मनिर्भरता, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई जोड दिएको छ । भारत र चीन दुवै छिमेकीको सीमामा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र विकास गर्न पहल गरिने, ८४ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना थाल्ने, सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता दिने लगायतका कार्यक्रम समावेश छन् ।

नेपालसँग जोडिएको बिहार र उत्तर प्रदेशमा सिमेन्ट उत्पादन ज्यादै न्यून रहेको र उक्त बजारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सिमेन्ट निर्यातको कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसबाट सिमेन्ट उद्योगीहरु उत्साहित हुने देखिएको छ ।

गतवर्ष निकै आलोचना खेपेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना र गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमसँग मिसाएर सञ्चालन गरिने भएको छ । जसअन्तर्गत ७५ हजारलाई वर्षमा एक सय दिन रोजगार दिइनेछ । त्यस्तै कृषि मल उत्पादनका लागि बैतडी तथा बझाङमा फस्फेराइन खनिजको सम्भावना अध्ययन गरी खनिज उद्योग प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम छ । यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।