काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनको आज एक महिना पुगेको छ । यो एक महिनाको अवधिमा केही उल्लंघनका घटनाबाहेक जनताले सरकारलाई अभुतपूर्व रुपमा साथ दिएको देखिन्छ ।

एक महिना घरभित्रै बसेका अधिकांश जनताको अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख चासो र चिन्ताको विषय लकडाउन कहिले खुल्छ ? भन्ने रहेको छ । विगत एक महिनादेखि लकडाउनका कारण काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका मुख्य शहर सुनसान छन् । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि मंगलबारमात्र मन्त्रिपरिषद बैठकले बैशाख १५ सम्मका लागि बढाएको छ । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेर ३१ पुगिसकेको छ । मंगलबारमात्र एकैपटक ठूलोमात्रामा संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या ४२ पुगेको छ । पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या थपिएपछि जनमानसमा त्रास उत्पन्न भएको छ भने संक्रमित मध्ये ५ जना निको भएर घर फर्किएसँगै केही आशा पनि जागेको छ ।

लकडाउन लामो समयसम्म रहँदा कारणका सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ । यसैबीच सोामबार सरकारले अकस्मात दुई अध्यादेश ल्याएसँगै राजनीतक वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । देश कोरोना संक्रमणको महामारीसँग एक भएर जुध्नुपर्ने वर्तमा सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको दल बिभाजन गर्न सहज बनाउने र संबैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक अस्थिरतातर्फ देशलाई धकेलेको छ ।

यस्तोमा लकडाउनका कारण जनताहरु घरभित्रै बसेर परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य अवलोकन गरिरहेका छन् । घरमै बसेर लकडाउनको पालना गर्दा संक्रमण नफैलिने नीति अनुसार सरकारले लकडाउन गरे पनि त्यसलाई उल्लंघन गर्नेहरु पनि उल्लेख्य छन् । शुक्रबारमात्रै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा उच्चस्तरीय समितिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले लकडाउनमा थप कडाई गर्न र जो जहाँ समस्यामा परेको छ त्यही राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

यसअघि नै समितिले यसअघि नै संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक आवागमन गर्नेलाई ‘संक्रमण रोग ऐन–२०२०’ अनुसार थुनामा राख्ने सम्मको कारबाही गरिने निर्णय गरेको छ । यससँगै अहिले प्रहरी देशैभर एकसनमा आएको छ । काठमाडौंलगायतका केही शहरमा लकडाउन पालना गराउने निहुँमा प्रहरी दमनामा उत्रेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

संक्रमितको संख्या बढदैं गइरहेको अवस्थामा धेरै सर्वसाधारणहरु मानसिक रुपमा पनि लकडाउनका लागि तयार भएको देखिएपनि केही भने लकडाउन उल्लंघनमा दिनहुँ पक्राउ पर्दै आएका छन् । गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन निरन्तर चलिरहेको छ । अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दागर्दै पनि कतिपयले भने अटेरी गर्दै नियम उल्लंघन गरिरहेका छन् । लकडाउन उल्लंघन गर्नेहरुलाई प्रहरीले दिनहुँ पक्राउ गर्दै आएको छ । प्रहरीले अत्यावश्यक बाहेकका कामका लागि गाडी चलाएको पाइए चालकलाई फर्काएर बेलुकीमात्रै गाडी छाड्ने गरेको छ । पछिल्लो समय लकडाउन उल्लंघनकर्ता बढ्दा प्रहरीलाई सकस परेको छ ।

प्रहरीले लकडाउन उल्लंघन गर्ने सयौ सवारीलाई समेत पक्राउ गरेको छ । लकडाउनका कारण अहिले देशभर सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कुटनीतिक नियोग, एम्बुलेन्स, अत्यावश्यक र जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिएका गाडी मात्र चलिरहेका छन् । अरु गाडी चलाउन र अत्यावश्यक नपरि हिँडडुलमा पनि रोक लगाइएको छ । लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक बाहेकका काममा हिँडडुल गर्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने गरेको छ । लकडाउन तोड्दै सवारी चलाउने भने बढेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन बिना काम घरबाहिर निस्केर पक्राउ पर्ने पनि धेरै छन् । प्रहरीले त्यसरी नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई ठाउँको ठाउँ ३ घण्टासम्म ‘होल्ड’ गरेर पठाउने गरेको छ । यस अवधिमा प्रहरीले अत्यावश्यक काममा मात्रै घरबाहिर निस्किन आग्रह गरेको छ । औषधी उपचारदेखि खाद्यन्न सकिएको अवस्थालाई अत्यावश्यक काम भनिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीको टोल फ्रि नम्बर १०० वा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीका कमाण्डरलाई थाहा दिएर जान सकिने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ ।

लम्बिदो लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी र श्रममा बाँचिरहेका सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन निकै समस्या परेको छ । विशेष गरि बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौंमा आएर काम गरिरहेकाहरु अहिले निकै सकसमा रहेका छन् । सरकारी राहत वितरण चुस्त, दुरुस्त र उपयुत्त, ढंगले नहुँदा हजारौं सर्वसाधारण भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै दिनहुँ पैदलै हिंडेर काठमाडौं छाडिरहेका छन् । धेरैजसो मुख्य सडकमा आवतजावत ठप्प छ भने भित्रि सडकमा सामान्य चहलपहल छ ।

प्रहरीले घर बाहिर ननिस्किन तथा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । उल्लंख बढ्दै गएपछि सरकारले लकडाउनमा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा लकडाउनलाई थप कडा रूपमा लागू गर्दै घरमै बस्न सरकारले अपिलसमेत गरेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने आवागमनमा पनि रोक लगाएको थियो ।