काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरसको त्रास पछिल्लो ३ महिनादेखि उच्च छ । यसकै कारण विश्वको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत मुख्य क्षेत्रमा ठुलो असर परेको छ । यसले विश्वको अर्थतन्त्र पनि कम्तीमा ३ बर्ष पछाडी धकेलिएको विश्लेषकहरुले बताउँन थालेका छन् ।
चीनको बुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस यतिवेला २ सय ९ ओटा देशमा फैलिएको छ । जसबाट १६ लाख ५ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण हुन पुगेको छ भने यसकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि १ लाख नजिक पुगेको छ ।
यसैले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र, आयात निर्यात बजार अस्तव्यस्त बनेको छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि पछिल्लो ३ महिनादेखि अर्थतन्त्रमा ठुलो असर परेको छ । आयात निर्यातको बजार चौपट भएको छ भने लकडाउनका कारण उद्योग कलकारखान समेत बन्द्य अवस्थामा रहेका छन् । चेन साईकल टुट्न पुग्दा संचालनमा रहेका अत्यावश्यकीय उद्योगहरु पनि कच्चा पदार्थका अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
कोरोना भाईरसको महामारीमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाईराख्न युरोप, अमेरिका, जापानलगायतका विकसित मुलुकहरुले ठूलो धनरासीको राहतका आर्थिक प्याकेजहरु घोषणा गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय एसियन मुलुकले पनि अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायलाई कोरोनाबाट बचाउनका लागि राहतका आर्थिक प्याकेजहरु ल्याईसकेका छन् ।
नेपालको छिमेकी देश भारतले आजभन्दा २ हप्ता अघि २२ अर्ब ५० करोड डलरको प्याकेज घोषणा गर्याे । जसको मुख्य उद्देश्य भारतको अर्थतन्त्र महामारीको संकटमा पनि चलायमान बनाई राख्नु हो । जसका कारण सर्बसाधारणको जनजीबनमा केही राहत मिल्नेछ भने लकडाउन र कोरोना महामारीकै कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योगधन्दाहरुलाई संचालनमा मद्दत पुग्नेछ । भारतले खासगरी उक्त प्याकेज गरिव जनताहरुका लागि खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि ल्याएको हो ।
यस्तै नेपालकै जस्तो अर्थतन्त्र भएको अर्काे छिमेकी देश बंगलादेशले पनि बिहीबार आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २ दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात ७२ हजार ७ सय ५० करोड टाका बराबरको राहतको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले बिहीबार बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुन नदिन र ब्याजदरमा सहुलियत प्रदान गर्न उक्त प्याकेज ल्याएको घोषणा गरेकी हुन ।
बंगलादेश सरकारले यसअघि नै रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा गरिब जनताका लागि खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै ५ हजार करोड टाकाको प्याकेज ल्याईसकेको छ । सरकारले देशभित्रका उद्योगधन्दा संचालनमा ल्याउन र गरिबहरुका समस्याहरुलाई समाधान गर्न प्याकेजहरु ल्याउन जरुरी भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन ।
तर नेपाल सरकारले भने देशमा उद्योग कलकारखाना संचालन गरेर देशलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउनका लागि राहतको आर्थिक प्याकेज नल्याएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो हप्ता नेपाल सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसारका विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध गराउने बताएको छ । सोही अनुरुप केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सर्वसाधारणका लागि भन्दै घरभाडामा छुट दिन निर्देशन दिने, पानी, विजुलीलगायतको महशुलमा छुट र जरिवाना मिनाहा लगायतका सुविधा घोषणा गरेको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एक सर्कुलर जारी गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ब्याजदरमा सहुलियत, भुक्तानी गर्न बाँकी रकम असारसम्ममा तिर्न सकिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि यस्ता प्याकेजको घोषणा गरिरहँदा नेपालका उद्योगी व्यवसायी भने सन्तुष्ट भने छैनन । व्यवसायीहरुले एक किसिमले सरकारका यस्ता निर्णयहरुको स्वागत गरेपनि धेरैजसोले देशमा उद्योग व्यवसायलाई टिकाउने खालको राहतको कुनै पनि आर्थिक प्याकेज नल्याएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सरकारले यसअघि ल्याएको राहत प्याकेज उद्योगी व्यवसायीमाथी भार थुपार्ने आफु पन्छिने बाटो मात्र गरको एक उद्योगीले जानकारी दिए ।
यस अघि सरकारले ल्याएको राहत तत्कालिन अवस्थामा जनतालाई सुरक्षित राख्नका लागि मात्र ल्याएको र अबका दिनमा उद्योग व्यवसाय बताए देशको अर्थतन्त्र जोगाउनका छुट्टै खालको राहतको आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने सम्बद्ध व्यवसायीको भनाई रहेको छ । सोही अनुरुप नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले शुक्रबार उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि २ प्रतिशत व्याजको समुलियत कर्जा, कर्जा तिर्ने समय पछि सार्नुपर्ने, उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका १७ बुँदे माग सरकार समक्ष पेश गरेको छ ।
यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका संघसंस्थाहरुले पनि सरकारले देशमा उद्योग कलकारखाना बचाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहतका आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, यस विषयमा सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने छ त्यो भने अझै एकिन भैसकेको छैन ।
