काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी आर्थिक बर्षको पूँजीगत खर्च पनि लक्ष्य अनुरुप हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘यदि सरकारले लक्ष्य अनुरुप पूँजीगत खर्च गर्ने हो भने जेठ १५ गते बजेट ल्याएपछि असार अन्तिमसम्म आगामी आबको विकास निर्माणको सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्म चुप लागेर बस्ने अनि साउन १ गतेपछि मात्र काम सुरु गरेपछि कसरी सम्भव हुन्छ ?’
समयमै काम सम्पन्न गर्न सरकारले असार अन्तिमसम्ममा आगामी बर्षमा गरिने टेण्डरको कागजात ठिक पारी साउन १ गतेनै बोलपत्र आब्हान गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । यसैगरी कर्मचारी प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रको काम गर्ने क्षमता नै कमजोर हुँदा पनि पूँजीगत खर्च परिचालनमा समस्या परेको उनले जानकारी दिए ।
अहिले पनि स्थानीय तहमा ७५ प्रतिशत कर्मचारी नपुगेको भन्दै समयमै बजेट विनियोजन गरेपनि खर्च हुन नसक्ने उनको दावी थियो । केही समय अघि लोक सेवाले माग गरेको कर्मचारी रद्द गर्न लागेको विषय उठान गर्दै अब सो स्थानमा पदपूर्ति गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्ने उनको भनाई थियो । ‘अझै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच धेरै विषयमा मतभिन्नता छ,’ उनले भने, ‘यहि कारणले पनि विकास निर्माणका कामले समयमै गति लिन सक्दैन ।’
आगामी आबको बजेटले धरै नयाँ योजना थप गरेको जानकारी दिँदै सोही अनुरुप आयोजना प्रमुख छनौट तथा कर्मचारी भर्ती गर्नमै लामो समय लाग्ने उनको भनाई थियो । चाडै बजेट ल्याएपनि साउन १ गतेपछि मात्र आयोजना प्रमुख छनौट तथा बजेट विनियोजनमा लाग्ने काम सुरु गर्न ढिलाई हूँदै आएको छ । ‘अहिले कर्मचारीहरु जुन आयोजनामा बजेट बढी विनियोजन भएको छ सोही आयोजनामा प्रमुख वा अन्य पदमा जान मरिहत्ते हाल्छन् त्यहि सरुवा प्रक्रिया मिलाउन नै २÷३ महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘३५ दिनको बोलपत्र आब्हान त्यसपछि डीपीआर जस्ता कुराले गर्दा १ बर्षमा आयोजना बन्न नै सुरु हुँदैन ।’ साथै कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयले बजेट निकासा नदिँदा पनि समस्या निम्तिएको उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सभामुख कृष्णबहादूर महराले आगामी दिन सरकारले बजेट खर्च गर्ने मोडलनै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले धेरै पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बस्दा बजारमा तलरता अभाव हुनुका साथै पूँजी परिचालनमा समस्या आएको छ,’ उनले भने, ‘पूँजीलाई समयमै परिचालन गर्न सकियो भनेमात्र नयाँ पूँजी जेटेरेट हुन्छ त्यतिकै राख्यो भने नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’ अबका दिनमा हरेक काममा ब्रे थ्रु गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो । साथै देशमा राजनीतिक परिवर्तन आएर संघीयता आएपनि आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक रुपमा परिवर्तन हुन नसकेको उनको तर्क थियो ।