बजेटले उद्योगी माग संबोधन गरेको छ

भवानी राणा

अध्यक्ष, उद्योग बाणिज्य महासंघ

बजेट सुन्दा उद्योगी व्यवसायीको हितमै छ । हामीले बर्षाैदेखि राख्दै आएका मागहरु यसबर्षको बजेटले समेटेको छ । तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसमा ध्यान दिनु जरुर िछ ।

यस अघिका बर्षहरुमा भनेअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा नै सरकारले बेलाबेलामा त्यसको अपजस लिनु परेको थियो । भनाईमा बजेट राम्रो ल्याएपनि यसको कार्यान्वयन पक्षलाई सरकारले कसरी अघि बढाउँछ त्यसले बढी महत्व राख्छ

सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, पूर्वाधारमा भरपुर लगानी गर्ने, लगायतका कुराहरु अघि सारेको छ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो बजेट देशका औद्योगिक क्रान्ति गर्न उद्योगीहरुको हितका लागि ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । जसले उद्योगीका धेरै मागहरु पुरा गरेको छ । यसरी बजेट ल्याउँदा नेपालको आर्थिक विकासमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा सकारात्क असर पर्ने देखिन्छ ।

बजेट पपुलिष्ट भयो कार्यान्वन चुनौतीपूर्ण छ

हरिभक्त शर्मा

निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

बजेटको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चालू खर्चमै ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हाम्रो राजस्वको सम्पूर्ण हिस्सा चालू खर्चका लागि हालिएको छ । यसले विकासमा सहयोग पुर्याउँदैन ।

बजेटले उद्योगीका लागि केही राहत दिएको छ । उद्योग कलकारखानाले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सामानमा छुट दिइएको छ त्यो एकदमै राम्रो हो । अर्थमन्त्रीले ल्याएका केही कार्यक्रम राम्रा छन् । तर धेरै पपुलिष्ट कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । जुन कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन एकदमै कठिन छ ।

अहिले जुन रुपमा राजस्वको लक्ष्य तोकिएको छ सोही अनुरुप उठ्न कठिन छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा चालू खर्चमा सबै रकम खर्च हुने तर पूँजीगत खर्च मात्र नहुने परिपाटी छ । यसले संकट निम्त्याउन सक्छ ।

बजेट सुन्दा राम्रो छ तर वास्तविक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएन

राजेन्द्र मल्ल

वरिष्ठ उपाध्यक्ष

नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

सरकारले जुन खालको बजेट ल्याएको छ त्यसमा कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण छ । विगतका दिनहरुमा पनि सरकारले सुन्दा राम्रो र पपुलिष्ट बजेट ल्यायो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो । अहिले बजेटले यदि असारमसान्तसम्म बजेट खर्च नभएमा अर्को आबमा पनि तान्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसरी बजेट तान्दा झन समस्या आउँछ । कुन काम कति समयमा गर्ने हो त्यसको समय तालिका बनाएर नियमन तथा कार्यान्वयनम ल्याउनुपर्छ ।

अहिले पनि बजेट सरसर्ती सुन्दा राम्रो छ । धेरैजसो कार्यक्रमलाई होलसेलमा समेटिएको छ । बजेटले केही हदसम्म उद्योग कलकारखानालाई राहत दिएको छ । उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयात र मेशिनरी सामान आयात गर्दा छुट दिइएको छ । केही हदसम्म सेयर बजारलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।

हामीले मुख्य गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने जरुरी छ । अहिलेको बजेटले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कुनै सम्बोधन गरेन । देशमा भुक्तानी सन्तुलन विग्रदै गएको छ भने विदेशी मुद्रा संचितीमा पनि निरन्तर गिरावट आएको छ । हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत रेमिटान्स बाहेक पर्यटन र निर्यात नै हो । तर, दुबै विषयलाई बजेटले संबोधन गरेको छैन ।

अहिले प्रविधिको जमाना हो । विश्वमा अहिले प्रविधिमार्फत नै आर्थिक क्रान्ति गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि आईटी क्षेत्रको ठूला सम्भावना छ । नेपालमा डेभलप गरे ठूलो धनराशीमा विदेशमा बिक्री गर्न सकिन्छ । तर यसलाई कुनै पनि तरिकाबाट समेटिएन ।

शेखर गोल्छा

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उद्योग बाणिज्य महासंघ

काठमाडौं । सरकारले समग्रमा राम्रो बजेट ल्याएको छ । हामी निजी क्षेत्रले उद्योगको जग्गाप्राप्तीको अप्ठ्यारोको बिषयलाई उठाएका थियौं जसको सम्बोधन भएको छ । यस्तै उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरेका थियौँ त्यसको पनि बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ ।

समग्रमा बजेट उद्योगीमुखी छ । पुर्वाधार क्षेत्रमा अधिक बजेट ल्याइएका कारण उद्योगको पहँुचसम्म भरपुर मात्रामा विकास पुग्ने छाँट देखिएको छ । तर, सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अलि नसुहाउने खालको लाग्यो । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेपनि सोही अनुसार कार्यान्वयन हुन्छकी हुँदैन भन्ने हो ।

तर यस पटकको बजेट समग्रमा भन्नुपर्दा उद्योगी व्यबसायीको हितमै छ । यस्तै सेयर मार्केटमा पनि पुँजीगत लाभकर घटाएको छ । यसले पनि सेयर बजारका लगाानीकर्तामा उत्साह ल्याउनुका साथै बजारमा राम्रो प्रभाव पार्ने छ ।

बजेटले कपडा उद्योगीको वास्तविक माग संबोधन गरिएन
शैलेन्द्रलाल प्रधान
अध्यक्ष कपडा उद्योग ब्यवसायी संघ

यो बजेटले कपडा उद्योगीको समस्या खासै सम्बोधन गर्न सकेन । कच्चा पदार्थ र मेशिनरी आयातजस्ता विषयमा केही सहुलियत दिएपनि वास्तविक समस्या समस्या हुनेजस्तो देखिएन । बजेटमार्फत कपडा उद्योगीहरुका लागि विभिन्न छुटको ब्यवस्था गरेको छ । उक्त बजेटमा कपडा उद्योगीका लागि विद्युत महशुल शुल्कमा ५० प्रतिशत, बैंक ब्याजदरमा ५ प्रतिशत छुट तथा मेशिनरीको आयातमा १ प्रतिशत भन्सारको ब्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत हटाएको भ्याटफिर्ताको भने सुनुवाई गर्न सकेन ।

चालू आबको बजेतमार्फत सरकारले कपडा उद्योगीले पाउँदै आएको भ्याटफिर्ताको सुविधा खोसिएको थियो । त ५ महिना अघिमात्रै विजुली तथा बैंक ब्याजदर घटाउने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैनन । यस्तै बजेटमार्फत आन्तरिक समस्याको विषयमा सुनुवाई भएपनि बाहिरबाट अबैधानिक रुपमा आउने कपडाहरुको अनुगमनमा कडाई गर्ने विषयमा कुनै सम्बोधन भएन । बजेटमा केही हदसम्म सम्बोधन भएपनि पनि हामी प्रतिश्पर्धा गर्न सक्ने आट अझै देखिदैन ।