काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत उद्योग क्षेत्रमा प्रबाह हुने कर्जाको ब्याजदर न्युनिकरण गर्ने नीति अबलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिईरहँदा अहिलेकै अवस्थामा बैंक ब्याजदर हुने हो भने सम्भव नहुने उनको तर्क थियो ।
यदि देशमा औद्योगीकरण बढाएर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशत कायम गरी उद्योग तथा सरकारबाट प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा कायम गरिनुपर्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘बाहिरी रुपमा भन्दा अहिले बैंक ब्याजदर घटेको भनिएको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘तर कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर घटेको अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।’
यसैगरी सहवित्तीयकरण सुविधालाई पनि दोब्बरले वृद्धि गर्दै २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए भने कुनै पनि बैंकले बेस रेटमा ४ प्रतिशतभन्दा जोडेर ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बजारमा लगानीयोग्य रकम कम भएको भन्दै अगामी दिनमा आउने बजेटले खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्ने बताए । यसैगरी पछिल्लो समय व्यवसायीलाई क्रेडिटमा विदेशबाट सामान आयात गर्न नदिँदा व्यवसाय संचालन खर्च उच्च भएको भन्दै त्यसमा समेत परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल पछिल्लो समय विदेशी सामानको डम्पिङ साइड भएको बताउँदै अबका दिनमा सरकारले आयातमा विशेष खालको नीति अबलम्ब गर्नुपर्ने समेत उनले बताए । ‘संसारको कुनै पनि मुलुकमा नेपालमा जस्तो सहज आयात गर्न पाईने नियम छैन,’ उनले भने, ‘अबका दिनमा सरकारले अनावश्यक आयात रोकर गुणात्मक आयातमा जोड दिनुपर्छ ।’ साथै बजेटले देशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि शिप विकासका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने समेत उनले जानकारी गराएका थिए ।
यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निर्यातमा भ्यालु एडअनुसार अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्ने बताए । उनले तीन तहमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान पाउनुपर्ने बताए ।
यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले पनि बजारमा प्रयाप्त मात्रामा लगानीयोग्य रकम ल्याउन विकास खर्च बढाउने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि बजार लगानी योग्य पूँजीको अभाव नै छ,’ उनले भने, ‘यदि बजेट पूँजीगत खर्च नबढाउने हो भने त्यसमा चाप पर्न गई ब्याजदर बढ्नेछ ।’ साथै पुर्नकर्जाको अबधि छोटो भएको भन्दै परियोजनाभरको पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।
