काठमाडौं । सरकारले सम्पती शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन माथी चलखेल गर्दै त्यसको नियमनलाई कमजोर बनाएको छ । यसअघि अर्थसचिवको संयोजकत्वमा रहेको सम्पती शुद्धिकरणको राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडासचिव मातहत तान्दै यसको नियमन प्रणालीलाई समेत खुकुलो बनाइएको हो ।
सम्पती शुद्धिकरण आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तरनिकायबीच समन्वय गर्न र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन हुने व्यवस्था छ । तर अहिले समिति व्यक्तिको चलखेलमा अर्थसचिवलाई हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडा सचिवको संयोकत्वमा उक्त समिति रहने गरी ऐन संसोधन गएिको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय निकायले नेपाललाई सम्मती शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन नियम कार्यान्वनयको विषयमा कमजोर औल्याइरहेको बेला नियम प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दा त्यसले झन ठूलो असर पार्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । आगामी बर्ष नेपालको सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन नियम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आए नआएको विषयमा ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन’ हुँदैछ ।
वित्तीय क्षेत्रमा हुने अपराधलाई अर्थ सचिवकै समन्वयमा राखेर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अवस्थामा समिति व्यक्तिको स्वार्थका लागि प्राधानमन्त्री कार्यालयको सचिव मातहत लैजादा उक्त मूल्याङ्कनबाट कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना उच्च रहेको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालमा विशेषगरी लगानीको रुपमा विदेशबाट भित्रने रकम, रेमिट्यान्ट तथा बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट बढी मनि लण्डरिङ् हुने सम्भावना रहन्छ । जसको सबैभन्दा बढी नियम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ । अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय समन्वय समितिले वित्तीय क्षेत्रसँग सरोकारा राख्ने हरेक निकायसँग सहज रुपमा छलफल तथा सोधपुछ गर्दै आएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव अन्तरगत लगेर उक्त अनुसन्धानलाई नै पेण्डुलम बनाउन लागिएको आरोप छ ।
