काठमाडौं । १९९० को दशकलाई फर्केर हेर्दा फेसबुक र गुगल अस्तित्वमा थिएनन । बर्लिनको पर्खाल साँघुरिँदै थियो भने चीन पनि आर्थिक शक्तीमा पछाडी नै थियो । यस्तै ग्लोवलाईजेसन पनि अहिलेको जस्तो उचाईमा पुगेको थिएन ।
आयात कर भने सांकेतिक रुपमा प्राय देशहरुमा बढ्दै गइरहेको थियो । जसमा धनी देशहरुले यसमा २८ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेका थिए भने विकासील देशहरु जस्तै भारत, ब्राजिल, रुस लगायतका देशहरुले ५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरेका थिए । हाल विभिन्न देशहरुले करको दर केहि मात्रामा घटिरहेका बताएका छन । आर्थिक सहयोग र विकास संघका केहि अनुसन्धाताहरुले हालैको रिपोर्टमा यसरी कर घट्नुमा आश्चर्य भएको बताएका छन ।
यसै गरी १९९० तिरको अवस्था पुनः दोहोरियो भने चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारयुद्धको अवस्था के होला यो विचारणीय प्रश्न खडा भएको छ ।
उक्त संघका अनुसार यदि पहिलेकै अवस्था सिर्जना भएमा ब्यापार उदारीकरण नराम्रो हुनेछ तर पुर्ण रुपमा ध्वस्त भने हुनेछैन । यदि अहिलेकै अवस्थामा करको दायरा यथावत रहेमा सन २०२० देखि २०६० सम्ममा विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादन प्रति पुँजी दोब्वर हुने अनुसन्धाताले औँल्याएका छन । यस्तै करको दायरा १९९० को दशकको अवस्थामा फर्केमा हालको वृद्धिको १४ प्रतिशत सेयर गुम्नेछ । विश्लेषकका अनुसार २०२० देखि २०३० सम्म करको दायरा विस्तारै बढ्नेछ ।
यसका साथै अनुसन्धाताहरुले उनिहरुको विश्लेषण आउने गरेका सबै किसीमका सम्भावनाहरु नसमेटिएको पनि जानकारी दिएका छन । उनिहरुले यसले भुराजनितिकता घट्न सक्ने र लगानिकर्ताहरुको विश्वास गुम्न सक्ने चेतावनी दिएका छन ।
करको दायरमा १९९० को दशकका फर्किनु भनेको १९९० को ढुवानी खर्चमै जानुपर्छ भन्ने होईन । आईसिडी का अनुसार २०१५ को ढुवानी खर्च १९९० को भन्दा २५ प्रतिशतले कम छ । यदि ढुवानी दर पहिलेकै अवस्था या उच्च नै भएपनि ब्यापार झन बढ्नेछ ।
संरक्षणबादको चपेटामा भने ति देशहरु पर्नेछन जसले सन १९९० को दशकमा उच्च दरमा करको दायरा बढाएका थिए । यसको सबैभन्दा ठुलो चपेटामा भारत, चीन, अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरु पर्नेछन । भारत र चीनले सबैभन्दा ठुलो हार बेहोर्नेछन किनकी उनिहरुले १९९० मा अस्वाभाविक रुपमा करको दर बढाएका थिए । यस्तै अष्ट्रेलिया भने हाल पनि चीनकै व्यापारिक साझेदारको रुपमा रहेकाले आफुसँग रहेका प्राकृतिक स्रोतहरु भने धेरै आयात गर्नेछैन ।
यसरी काल्पनिक रुपमा १९९० को दशक टाढा नभएको कल्पना गर्न सकिन्छ । यसले भविस्यमा आईपर्ने खतराको बारेमा पनि संकेत गरिरहेको छ । करको मुख्य फाइदा भनेको अर्थव्यबस्थामा ज्ञानको हस्तान्तरण पनि हो ।
