काठमाडौं । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कर निर्धारणको विषयमा देखिएको अन्योलता अन्त्य गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ । पछिल्लो समय संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच कर निर्धारणको विषयमा दोहोरोपन तथा अन्यौलता देखिएपछि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
केही समयअघि मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजत्वमा सरकारको आन्तरिक कर प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । सो समितिमा राजस्व सचिव र वित्त आयोगका सचिव सदस्य रहेका छन् ।
सो समितिले राज्यको तीन वटै तहबीच कर निर्धारणको विषयमा देखिएको अन्योलता हटाउन एक अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा यस अघि तय गरिएका कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने समेत खतिवडाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उद्योग व्यवसायमा लगााईने करको विषयमा अन्यौलता हटाउन अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा छुट्टै कमिटि गठन गरिएको छ । सो समितिमा अर्थ मन्त्रालयलका पदाधिकारी लगायत निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता रहेको छ ।
सो समितिले उद्योग व्यवसायमा हाल लगाईएको कर व्यवस्था ठिक छ वा छैन, उद्योग कलकारखानासँग स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघले कसरी कर उठाइरहेका छन् र अबका दिनमा कसरी कर संकलन गरिनेछ भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
साथै कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उद्योग व्यवसायीसँग सरकारले दोहोरो कर उठाउन नपाउने बताउँदै यदि त्यसो भएमा त्यसलाई हटाईने समेत बताए । ‘अहिले कतिपय कर निर्धारणका विषयमा अन्योलता रहेको छ,’ उनले भने, ‘सोही अन्यौलता समाधान गर्न हामीले समिति गठन गरेका छौं, समितिको प्रतिवेदन आएसँगै समस्या समाधान हुनेछ ।’
