काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको स्थिर बामपन्थी सरकार निर्माणसँगै देशमा आर्थिक विकास तथा सरकारको स्थिर निर्णय हुने अपेक्षा गरिएपनि सरकारको कदम भने ठिक त्यसको विपरित देखिएको छ ।

दुई तिहाई सरकारले गर्ने हरेक निर्णय कार्यान्वयनमा आउने र त्यसले देशलाई विकासको बाटोमा डोहोर्याउने आशमा जनता रहेपनि त्यस अनुसार नतिजा पाउन सकेका छैनन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै उनले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता, सिण्डीकेट तथा कार्टेलिङको अन्त्य र जनतालाई सहज र सहुलियत मूल्यमा दैनिक उपभोग्य उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेपनि सरकार गठन भएको ५ महिना बित्न लागिसक्दा कुनै पनि कामले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन ।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै सुरुमा यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट हटाउन यस अघि भएका यातायात सम्बन्धी सबै समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । समिति खारेज गर्दै कार्टेलिङमा आबद्ध व्यवसायीलाई गृह मन्त्री रामबहादूर थापाले आफु मातहतका निकायलाई निर्देशन जारी गर्दै पक्राउ सुरु गरे र यातायात व्यवसायीका दर्जनौं नेताहरुलाई पक्राउ गरेर थुनियो पनि ।

तर, दुर्भाग्य सरकारका अर्का भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुविर महासेठले त्यसमा ब्रेक लगाईदिए । सिण्डिकेट हटाउन लागिपर्ने मुख्य कमाण्डर यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्राई नै सरुवा गरेर सो कार्यलाई त्यतिकै रोकिएदिए भने यातायात व्यवसायीलाई अबका दिनमा सरकारले कुनै पनि किसिमको कारबाही नगर्ने बचनबद्धता समेत गर्न भ्याए ।

सरकारले यातायातको सिण्डिकेट हटाउने नाममा समिति खारेज गरेर कम्पनीमा परिणत गरेपनि सिण्डिकेटको ज्वरो अझै बलियोसँग गाडिने शंका बढ्दै गएको छ । तत्कालिन समयमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईले मौजुदा समिति खारेज गर्दै रुट अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सवारी रुट इजाजत दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, अहिले प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि पहुँचको आधारमा रुट इजाजत लिने प्रथा स्थापित भएको छ ।

यसैगरी सरकारले जनताको लागि आशालाग्दो कामको रुपमा मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदार माथी लगाईएको सिण्डिकेटको हटाउने निर्णय गर्यो । तर, दुई देशबीच कुटनीतिक छलफलबाट हटाउन पर्ने उक्त सिण्डिकेट श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले हचुवाको भरमा एकलौटी रुपमा निर्णय गर्दा अहिले सो क्षेत्रको व्यवसाय नै अन्यौलमा परेको छ । श्रम मन्त्रीले वान स्टप सेन्टर, भीएलएन, जीएसजी, माईग्राम, वायोमेट्रिकजस्ता संस्था बन्द गराउँदै तिनका संचालकलाई प्रक्राउ गरेपनि पैसा र पावरका आधारमा यही सरकारले नै उनीलाई छाडिदियो । कतिपय सरकारमा संलग्न राजनीतिदलप्रति आस्था राख्ने व्यवसायीलाई सरकारले नै संरक्षण गर्दै प्रक्राउ हुनबाट रोकिदिए । जसमा श्रम मन्त्री विष्टको कमद अफसल बन्न पुथ्यो भने मलेसियाको रोजगारीमा जान तयारी अवस्थामा रहेका हजारो नेपाली कामदार अलपत्र बन्न पुगे ।

यसैगरी गृहमन्त्री थापाले समयमै काम पुरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीका संचालकलाई ठेगान लगाउने भन्दै पक्राउ गर्न सुरु गरे । केही ठेकेदारलाई जेल पनि हाले । तर, दुर्भाग्य भन्नु पर्छ पैसा र पावरको आधारमा तिनै गृह मन्त्री थापाले ठेकपट्टाको समय सकिएर सरकारलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका ठेकेदारलाई कागज गराउँदै म्याद थपको उपहार दिँदै पठाईदिए । सामान्य जनताले हेर्दा सरकारले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरेको जस्तो देखिएपनि उनीहरुलाई जरिवानाबाट बचाउँदै म्याद थप गरिदिएर ठेकेदारलाई नै उन्मुक्ति दिए ।

सरकारले केही समय अघि मात्रै सबै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रि गैर सरकारी संस्थाका संचालकहरुको सम्पती छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारमै संलग्न राजनीतिक दलका सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधिका दबाबले उक्त निर्णय एकदिन पनि टिक्न सकेन । सरकारले एनजीओ तथा आईएनजीओ शुद्धिकरणका लागि राम्रो कदम अघि बढााएपनि सरकारमै संलग्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा लागू हुन सकेन भने उक्त निर्णयबाट सरकार पछि हट्न बाध्य हुनुपर्यो ।

यसैगरी सरकारले सेयर बजारको शुद्धिकरण तथा बढि राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्य अनुरुप हकप्रद र बोनस सेयरको मौजुदा औषत अधार मूल्य गणना गर्ने व्यवस्था गर्दै सबै त्यसको प्रतिकित्ता मूल्य १ सय रुपैयाँ मान्दै त्यसमा पूँजीगत लाभकर लगाउने निर्णय गर्दै पक्रिकामा सुचना प्रकाशित गर्यो । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुको सट्टा सेयर लगानीकर्ताको आन्दोलनले गर्दा स्थगित हुन पुग्यो ।

अर्थमन्त्रालयले हकप्रद र बोनस सेयरमा लाग्ने करको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक अध्ययन समिति नै बनायो । अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिव उत्तर खत्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले १५ दिन भित्र अध्ययन रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने भएपनि समिति गठन भएको १ महिना वित्दा पनि रिपोर्ट बुझाृउन सकेको छैन । समितिले वेटेज एभरेज (भारित औषत दर) को आधारमा हकप्रद र बोनसमा पूँजीगत लाभकर लगाउनका लागि सुझान दिन तयारी गरेपनि सीडीएससीले पुराना तथ्याङ्क दिन नसक्ने बताएपछि त्यो पनि अन्यौलमा परेको छ ।

सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममार्फत उद्घोष नै गरेको थियो कि अब देशमा कोही पनि जनता भोकै र नाङ्गै बस्नु पर्देन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले र अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि पटक पटक भन्दै आएका छन्, सरकारले जनतालाई सहुलियत रुपमा दैनिक उपभोग्य बस्तु उपलब्ध गराएर सहुलियत दिन हो । तर, नयाँ सरकार गठनसँगै भुकम्प पीडितले घर बनाउन प्रयोग गर्ने निर्माण सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य उच्च रुपमा बढेको छ । जसका सरकार मुकदर्शन बनेर बसेको छ भने गैरकानुनी रुपमा बढाइएको मूल्य नियन्त्रणका लागि सकारले कुनै कदम चालेको छैन ।

पछिल्लो समय दुई तिहाई बहुमत सरकारले गरेर हरेक निर्णय विवादित बन्दै गएको छ भने कार्यान्वयनबाट सरकार आफै पछि हटिरहेको छ । सरकारका मन्त्रीहरुबीच आपसी तालमेल नहुनु र व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिदा दुईतिहाई बहुमतको सरकारले गरेको हरेक निर्णय विवादित र कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको आरोप छ ।