काठमाडौं । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नसक्दा बोनस र हकप्रद सेयरमा लाग्ने कर निर्धारण अन्यौलमा परेको छ ।
पूँजीगत लाभकरको विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले वेटेज एभरेज (भारित औषत)को आधारमा हकप्रद र बोनस सेयरमा लाभकर लागू गर्न सुझाव दिने तयारी गरेपनि सो लागि पुराना बोनस र हकप्रदको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएपछि रोकिएको हो । सीडीएससीले पुरानो तथ्याङ्क आफुसँग नभएको भन्दै उपलब्ध गराउने नसक्ने जानकारी दिएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले हकप्रद र बोनस सेयरको औषत आधार मूल्य गणना गर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्दै त्यस्ता सेयरमा पनि पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ताहरु आन्दोलित भएका थिए । तर, उक्त समस्या समाधान गर्न अर्थ मनत्रालयको नीति ब्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । सो समितिले वेटेज एभरेजको आधारमा पूँजीगत लाभकर लगाउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेपनि सीडीएसीले तथ्याङ्क दिन नसक्ने बताएपछि समितिले सुझाव नै बुझाउन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्रालयले १५ दिन भित्र सुझाव पेश गर्न उक्त समितिलाई कार्यदिशा दिएको थियो । तर, विना तयारी हचुवाको भरमा समिति बनाएर अध्ययन गर्दा समिति बनाएको १ महिना वित्दा पनि सुझाव दिन सकेको छैन ।
समितिले सुझाव दिन नसक्दा अबका दिनमा बोनस र हकप्रद सेयरमा कसरी पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने भन्ने विषय नै अन्यौलमा परेको सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ । आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ तेस्रो साता बोनस र हकप्रद सेयरको औषत आधार मूल्य गणना गर्ने विधी परिवर्तन गर्दै हरेक सेयरलाई १ सय रुपैयाँ मानेर कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो व्यवस्था प्रति सेयर लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेसँगै सरकारले तत्काललाई स्थगित गरेर अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । तर, अध्ययन समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा बोनस र हकप्रद सेयरमा पूँजीगत लाभकर लगाउने विषय झन अन्यौल बन्न पुगेको छ ।
सीडीएसीले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नसक्दा २०६५ सालदेखि हालसम्म अहिले लगाउँदै आएको विधि र आगामी आर्थिक बर्षदेखि वेटेज एभरेजको आधारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा कर लगाउनुपर्ने सम्बद्ध स्रोतको भनाई छ । ‘यदि सरकारसँग तथ्याङ्क भइदिएको भए पहिला देखि नै वेटेज एभरेजको आधारमा बोनस र हकप्रदमा पूँजीगत कर लगाउन ठिक हुन्थ्यो,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘सीडीएससीसँग तथ्याङ्क नभएको अवस्था पुरानालाई अहिलेकै अवस्थामा छाडेर साउन १ गतेदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
