काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा देशभरका सडकको रुट अध्ययनलाई पूर्णता दिने भएको छ । सडकहरुमा जथाभावी सवारीसाधन चल्न थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले कुन सडकमा कस्ता सवारीसाधन चाउने भन्ने विषयमा निक्र्यौल गर्न रुट अध्ययन गरेको हो ।

विभागका अनुसार हालसम्म २ ओटा विकासक्षेत्रको रुट अध्ययन सकाएको र यही असार अन्तिमसम्ममा देशभरको सवारी रुटको अध्ययन सम्पन्न गरिने भएको छ । केही समय यता सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट पुर्ण रुपमा अन्त्य गरेको बताएपनि काठमाण्डौं लगायत देशका अन्य थुप्रै स्थानमा यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्थाको भने अन्त्य भएको छ्रैन । यसै अन्तरगत सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा कस्ता खालका सार्वजनिक सवारीसाधनहरुलाई रुट परमिट दिने भन्ने विषयमा रहेर रुट अध्ययन गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालका अनुसार नेपालका सडकमा सार्वजनिक सवारीसाधनको अनिमियतता तथा यात्रुले खेप्नुपर्ने सास्तीको अन्त्य गर्न रुट अध्ययन गरिएको हो । त्यस्तै उक्त अध्ययन सकिएपछि कुन सडकमा कस्ता सवारी साधनहरु चलाउने, कति क्षमताका सवारी साधनलाई रुट परमिट दिने भन्ने विषयमा छलफल गरी सोहि अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आधारमाा रुट परमिट दिने विभागको योजना छ । ‘हामीले नेपालका सहायक तथा मुख्य सडकहरुको मात्रै अध्ययन गरेका छौ अबको योजना देशभरका साना ठुला तथा अन्य सबै प्रकारका सडकहरुको अध्ययन गर्ने योजना छ,’ उनले भने ।

उक्त अध्ययनमा कुन रुटले कति भौगोलिक क्षेत्रलाई ओगट्छ, कतिसम्म लाभग्राहीले सेवा लिन सक्छन लगायतको बारेमा अध्ययन गरिने निर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेपछि यो कदम अन्योलमा परेको थियो । उक्त योजना पश्चात समितिका सवारीसाधनहरु धमाधम कम्पनीमा दर्ता भएपनि त्यस्ता सवारीसाधनलाई नियमन गर्ने संयन्त्र कडा भइसकेको छैन । संयन्त्र कडा नहँुदा कतिपय सवारी दुर्घटनाका पिडितहरु राहत पाउन बाट बञ्चित भएका छन ।

उक्त योजना अगाडि यातायात समितिहरुले दुर्घटनाको सम्पुर्ण विरामीको खर्च तथा बीमा पनि उपलब्ध गराउेन गर्दथे । तर हाल यातायात समितिहरु कम्पनीमा गइसकेपछि सरकारले उक्त राहतस्वरुप ३ लाख र ५ लाख रुपैयाँ मात्र दिने गरेका छन् ।

विभागका अनुसार विभिन्न ३ ओटा कम्पनीले देशभरका रुट अध्ययन गरिरहेका छन । जसमा इ टेको नेपाल, जीओकम र इको नामक कम्पनीले उक्त रुट अध्ययन गरिरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।