काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
हाल एकिकृत कर प्रणाली लागू नगर्दा कर चुहावट बढि भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बजेटमार्फत एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सोही अनुरुप अगामी आबको बजेटले एकिकृत कर प्रणालीलाई सम्बोधन गर्नेछ ।’
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले विशेषगरी डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, प्रोफेर, कन्सल्टेन्सीलगायत क्षेत्रलाई समेट्दै एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको हो । मौजुदा कर प्रणालीबाट डाक्टर, वकिल, प्रोफेसर, कन्सल्टेन्सीलगायतका क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा कर चुहाव हुँदै आएको छ । सवै क्षेत्रलाई वास्तविक कर प्रणालीमा ल्याउनका लागि एकिकृत कर प्रणाली लागू गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी आगामी आबको बजेटमार्फत सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई पनि बढाईने भएको छ । हाल व्यक्तिगत सेयर कारोबारमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लिईदै आएकोमा बजेटमार्फत नीतिगत व्यवस्था गर्दै १० प्रतिशत पुर्याउने तयारी भैरहेको उक्त स्रोतको भनाई थियो । ‘अझै पनि सेयर बजारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा बृहत छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कि सेयर बजारलाई बजेटले छुदैन यदि सम्बोधन गर्यो भने सेयर कारोबारमा भ्याट लाग्नुका साथै र पूँजीगत लाभकर दुवै बढ्नेछ ।’
यस्तै केही समयअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सेयर ब्रोकरसँग १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढि भ्याट र विगतका कारोबार रकमको पनि छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर छुट नभएकोले सेयर करोबार तथा सेवाको आपूर्तिमा वापतको भ्याट सरकारले असुल गर्न नसेकेको उक्त प्रतिवेदनले औल्याएको थियो ।
